महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळत आहे. सरकार विरोधकांवर अन्यायकारक कारवाया करत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर टीका करत दडपशाहीचा आरोप लावला.
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकार विरोधकांवर अन्यायकारक कारवाया करण्याचा सपाटा लावत आहे. विनोदाने सरकारच्या कृत्यांवर प्रकाश टाकणाऱ्या स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या कार्यक्रमावर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. एवढेच नाही तर कार्यक्रम पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनाही नोटिसा पाठवून सरकारने आपली दडपशाही नवी पातळी गाठली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या संदर्भात सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत, “हे पोलीस राज्य आणण्याचे षडयंत्र असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असे म्हटले आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारला फटकारत म्हटले की, “एका विनोदी कलाकाराने राजकीय नेत्यावर टिप्पणी केली म्हणून एवढा संताप का? इतिहास पाहिला, तर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू, डॉ. मनमोहनसिंग किंवा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर अनेक वेळा जहरी टीका झाली. मात्र, काँग्रेस सरकारने कोणत्याही कलाकारावर किंवा त्यांच्या प्रेक्षकांवर अशी दडपशाही केली नाही. पण आज भाजप-शिंदे सरकार सूडबुद्धीने काम करत आहे. कामराने थेट एकनाथ शिंदे यांचे नाव घेतलेही नाही, तरीही त्यांच्या पक्षाने स्टुडिओची तोडफोड केली, धमक्या दिल्या आणि आता प्रेक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. सरकारकडे गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी वेळ नाही, पण विरोधक आणि सामान्य नागरिकांना त्रास देण्यासाठी यंत्रणा तत्पर आहे.
Vijay Wadettiwar : इतिहास अन् परंपरेच्या वादाचा सूड उठला वैयक्तिक जीवनावर
सरकारला हाताळता येत नाही
महायुती सरकार स्थापन होऊन तीन महिने झाले, मात्र या काळातच राज्यात गुन्हेगारीच्या घटनांनी उच्चांक गाठला आहे. बीड आणि परभणीत हत्याकांड घडली, मुंबईत माजी मंत्र्याचा निर्घृण खून झाला, सेलिब्रिटींना खुलेआम धमक्या दिल्या जात आहेत. नुकतेच अभिनेता सैफ अली खानवर घरात घुसून जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. पुण्यात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. स्वारगेट बस स्थानकात महिलेवर बलात्कार झाला. कोयता गँग, आका, खोक्या यांसारख्या टोळ्या बिनधास्तपणे हिंसाचार घडवून आणत आहेत, मात्र पोलिस विभाग त्यांना रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहे. राज्यात खुलेआम ड्रग्जचा व्यापार सुरू आहे, मात्र गृहखाते हातावर हात ठेवून बसले आहे.
राज्यातील पोलिसांवर सरकारचा कुठलाही अंकुश नाही. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गृहखात्याचे अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळता येत नाही. त्यामुळे ते विरोधकांचे फोन टॅप करणे, आंदोलकांवर कारवाई करणे आणि सामान्य नागरिकांना त्रास देण्यावरच लक्ष केंद्रित करत आहेत. मात्र, राज्यातील गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. मंत्र्यांपासून पोलिस महासंचालकांपर्यंत कोणीही जबाबदारी घेताना दिसत नाही.
महासंचालकांची निवृत्ती
गृहमंत्री फडणवीस यांनी गृहखात्याची जबाबदारी स्वीकारायची की राजकारण करायचे, हे ठरवावे. त्यांना हे अतिरिक्त काम झेपत नसेल, तर राज्यासाठी पूर्णवेळ सक्षम गृह मंत्री नेमावा. शिवाय, मुदतवाढ मिळालेल्या पोलिस महासंचालकांना सन्मानाने निवृत्त केले पाहिजे. त्यांच्या जागी योग्य, निर्भय आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राची ओळख कायद्याचे राज्य अशी होती, पण आता ती दडपशाहीचे राज्य बनत आहे. हा विरोधकांवर दबाव टाकण्याचा, सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा आणि गुन्हेगारीला अभय देण्याचा प्रकार आहे. राज्यात लोकशाही टिकवायची असेल, तर अशा दडपशाहीच्या सरकारला जाब विचारला गेला पाहिजे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी ठणकावले.
