पुण्यातील अलीकडील घटनेने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. आरोपींना वाचवून पीडितांवरच गुन्हे दाखल झाल्याने जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे.
पुण्यातील अलीकडील घटनेने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. न्यायाची अपेक्षा ठेवून दार ठोठावणाऱ्या तरुणींना न मिळालेली दाद आणि त्यातून उभे राहिलेले प्रश्न, हे नागरिकांच्या मनात संताप निर्माण करणारे ठरले आहेत. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणेकडूनच निष्क्रियता आणि अन्याय अनुभवावा लागल्याने समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे.
घडलेल्या संपूर्ण प्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत पुणे पोलिसांच्या कारभारावर घणाघाती प्रहार केला आहे. त्यांनी केलेली भूमिका केवळ एका घटनेपुरती मर्यादित नसून, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकणारी ठरली आहे.
Political Drama : काँग्रेसच्या ढोंगीपणावर प्रकाश आंबेडकरांचा तिखट टोमणा
तक्रारीकडे दुर्लक्ष
कोथरूड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 1 ऑगस्ट रोजी घडलेल्या घटनेत तीन तरुणींवर मारहाण व जातीवाचक शिवीगाळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. घटनेनंतर पीडितांनी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलीस यंत्रणेने या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई अपेक्षित असतानाही ती झाली नाही. त्यामुळे या मुलींनी पोलीस आयुक्तालय गाठत दाद मागितली. आयुक्तालयात 12 तासांहून अधिक काळ ठिय्या आंदोलन करूनही दोषी पोलिसांवर कारवाई झाली नाही. उलट या तरुणींना या प्रकरणी गुन्हा नोंद करता येणार नाही असे लेखी पत्र देऊन पाठवण्यात आले. यातून अन्यायग्रस्तांचा संघर्ष अधिकच कठीण झाला. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या उंबरठ्यावरच थांबविण्याचा हा प्रयत्न नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणारा ठरला आहे.
सर्वाधिक धक्कादायक पाऊल म्हणजे, आरोपी पोलिसांवर कारवाई करण्याऐवजी पीडित तरुणींवरच सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकाराने संपूर्ण समाजमनाला हादरा बसला आहे. न्यायाची अपेक्षा करणाऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरविणे, हे लोकशाही व्यवस्थेतील गंभीर विकृतीचे द्योतक मानले जात आहे. या घटनेविषयी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुणे पोलिसांच्या वागणुकीवर कठोर शब्दांत टीका केली. आरोपींऐवजी पीडितांवर गुन्हा दाखल करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे’ असल्याचे ते म्हणाले. न्यायदानाची जबाबदारी असणारी संस्था जर अन्यायग्रस्तांनाच आरोपी बनवते, तर त्याला लोकशाही मूल्यांचा अपमानच म्हणावा लागेल, असे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, पुण्यात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती ही थेट जंगलराजाचे लक्षण आहे.
घडलेल्या घटनेनंतर पुण्यात तसेच राज्यभर जनमानसातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असणारे अधिकारीच जर जातीवाचक शिवीगाळ आणि मारहाणीच्या गुन्ह्यात सामील असतील आणि त्यांच्यावर कारवाई न होता पीडितांवरच गुन्हे दाखल केले जात असतील, तर यंत्रणेवरील विश्वास उरतोच कसा, असा असंतोष नागरिकांमध्ये आहे.
