निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन दिलेल्या सरकारने आता शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी भाग पाडले आहे. वचनभंगामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली आहे.
महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर येऊन शेतकरी, महिला आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षांची घोर फसवणूक करत आहे. विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींसाठी आर्थिक मदतीच्या गाजराने जनतेला भुलवले गेले. मात्र सत्ता आल्यानंतर हेच सरकार जनतेच्या आशांना तुडवत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारच्या या वागण्यावर तीव्र टीका करत कठोर शब्दांत शासनाच्या अपयशाचा पर्दाफाश केला.
महायुती सरकारने सत्ता मिळवताना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे गाजर दाखवले होते. मात्र आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट कर्जमाफी होणार नाही, असे जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. राज्यभरातील शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत आणि त्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर कर्जफेडीचा दबाव टाकत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जी आश्वासने दिली गेली, ती आता केवळ फसवणुकीचे साधन ठरली आहेत.
वचनभंग गाथा
लाडक्या बहिणींसाठी दरमहा एकविसशे रुपये देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात आजही पंधराशे रुपयेच दिले जात आहेत. त्यातच दहा लाख लाभार्थींच्या नावावर सरकारने कात्री मारत त्यांना या योजनेतून बाहेर काढले आहे. यामुळे हजारो महिला आर्थिक आधारापासून वंचित राहिल्या आहेत. महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली निवडणुकीपूर्वी मोठे गाजर दाखवून आता त्यांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे.
भाजपाच्या सत्तेच्या हव्यासाने लोकशाही संस्था नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. मागील तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत. सत्ता केंद्रीकरणाच्या खेळात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अस्तित्वहीन करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची काँग्रेसची नीती बाजूला सारत मोदी-फडणवीस यांच्या हातातच सर्व अधिकार केंद्रीत करण्याचा हा डाव आहे.
Parinay Fuke : राजकारणाचा ग्रँडमास्टर, आता बुद्धिबळाच्या पटावर
मध्यमवर्गीयांचा कणा मोडला
देशातील मध्यमवर्ग आणि छोटे उद्योग यांना मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांनी धोक्यात आणले आहे. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या कार्यकाळात देशात मजबूत मध्यमवर्ग उभा राहिला होता. मात्र नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर लघु आणि मध्यम उद्योग देशोधडीला लागले आहेत.
उल्हासनगरसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हा परिणाम प्रकर्षाने जाणवत आहे. आर्थिक विषमता वाढत आहे, श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत चालला आहे.
Chandrashekhar Bawankule : जिल्ह्याच्या समाजकल्याण निधीला गती
लोकशाहीच्या अस्तित्वावर संकट
देश आणि राज्यात लोकशाहीच्या अस्तित्वावर गंभीर संकट आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष पुन्हा मैदानात उतरत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आगामी काळात या जुलमी धोरणांविरोधात तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार केला आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि अपयशी धोरणे यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी लढाईस सज्ज राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
उल्हासनगर येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. यावेळी माजी खासदार हुसेन दलवाई, प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड. गणेश पाटील, उल्हासनगर जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. काँग्रेस पक्ष जनतेच्या हक्कांसाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत लढा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
