महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि महिलांना आर्थिक मदतीची आश्वासने दिली होती. मात्र, आता तीच सरकार आश्वासनांचा विसर पडून कर्जवसुलीचे आदेश काढत असल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी आश्वासनांची मोठी खैरात वाटणाऱ्या महायुती सरकारला आता विस्मरणाचा आजार जडल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आणि महिलांना आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, आता प्रत्यक्षात कर्ज भरण्याचे आदेश काढले जात असून शेतकऱ्यांना संकटात लोटले जात आहे. यामुळे सरकारचा गजनी झाल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर मोठमोठ्या घोषणा करणारे नेते आता राज्याच्या तिजोरीकडे पाठ फिरवत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करायचे असेल तर पेरणीपूर्वी तातडीने कर्जमाफी जाहीर करावी आणि ट्रिपल इंजिन सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेज आणावे. अन्यथा, महायुती सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण उघड होईल, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
मुद्द्यांचा विसर
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारच्या कामगिरीवर कडाडून टीका करताना विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, महत्त्वाचे निर्णय न घेताच अधिवेशन संपवण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नाट्यपूर्ण भूमिकेमुळे जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. बेरोजगारी, शेतकरी कर्जमाफी, आणि शेतमालाला भाव यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांऐवजी धार्मिक आणि भावनिक मुद्यांना पुढे आणले जात आहे.
फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात स्थानिक आमदाराच्या वाढदिवसाच्या भेटीत सही केलेल्या खडकपूर्णा कालव्याच्या सुप्रमा आता का रद्द करण्यात आली? हाच प्रश्न उपस्थित करत सपकाळ यांनी शेतकरी कैलास नागरे यांच्या आत्महत्येची आठवण करून दिली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने त्वरित पाऊले उचलली पाहिजेत, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
उद्योगपतींना जमीन
सपकाळ यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकावर बोलताना महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील भूमिहीन लोकांसाठी विविध सरकारांनी निर्णय घेतले. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीपासून ते इंदिरा गांधी यांच्या जमीन पट्टा योजनांपर्यंत विविध धोरणांमुळे भूमिहिनांना हक्क मिळाले. मात्र, महायुती सरकार धार्मिक दृष्टिकोनातून वक्फ विधेयकाकडे पाहत आहे आणि या जमिनी उद्योगपती व बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.
धारावीतील मोठ्या जमिनी अदानी समुहाला देण्यात आल्या. तसेच कोकणपट्टा अदानी-अंबानी यांना दिला जात आहे. याच पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या जमिनींच्या बाबतीतही उद्योगपतींना प्राधान्य देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
संघ मुख्यालय भेट
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरमधील मुख्यालयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 वर्षांनंतर अचानक भेट दिली. यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जोरदार टीका करत म्हटले की, मोदी सरकारला आता स्वतःच्या सत्ता टिकवण्याची चिंता वाटू लागली आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांना संघाच्या मुख्यालयाची आठवण झाली आहे. सत्तेच्या लालसेपोटी त्यांनी संघाचे आशीर्वाद मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बाब राजकीयदृष्ट्या लक्षवेधी आहे.
संपूर्ण देशभर महागाई, बेरोजगारी आणि अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने घेतलेले हे धोरण लोकांना चुकीचे वाटत आहे. जनता त्यांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असेही सपकाळ यांनी ठामपणे सांगितले. महायुती सरकारच्या नाकर्तेपणावर हल्लाबोल करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेतकरी, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारच्या फसव्या धोरणांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
