केंद्र सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना मंजुरी दिली आहे. यावर अनेकांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र सरकारसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालक पदावरून देखील निशाणा साधला.
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वातील केंद्र सरकारनेही जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत जातीनिहाय जनगणनावर आपली प्रतिक्रिया दिली. शेतकरी धोरणांवर देखील सपकाळ यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना सपकाळ यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण तो केवळ निवडणूक प्रचारापुरता मर्यादित राहू नये. त्याची तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सपकाळ यांनी व्यंगात्मकपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) निशाणा साधताना म्हटले की, एकदा ओबीसी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकपदावर नियुक्त करा, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
आरक्षण मर्यादा
जातीनिहाय जनगणना अंमलात आल्यास विविध समाजघटकांचे खरे आकडे समोर येतील आणि आरक्षणाच्या वाटपात पारदर्शकता येईल, असे मत सपकाळ यांनी मांडले. हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. ही मर्यादा वास्तवाशी विसंगत झाली आहे. परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवरही जोरदार टीकास्त्र सोडले.
सपकाळ यांनी म्हटले की, राज्य सरकारच्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ‘खोक्यांचे सरकार’ आणि ‘कोयता गँग’ हे शब्द आता महाराष्ट्राच्या प्रतिमेशी जोडले जात आहेत, हे गंभीर आहे, असा घणाघात सपकाळ यांनी केला. स्वर्गाटे बसमधील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, असे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या महिला सुरक्षेच्या दाव्यांवर प्रतिकार केला.
लाडकी बहीणवरून टीका
सपकाळ पुढे म्हणाले की, महिलांना दरमहा दोन हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण आजवर हे पैसे मिळाले का? ही योजना निवडणूक डावपेचापुरती होती. हे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारच्या महिला धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Pahalgam Attack : वादळ उठताच काँग्रेस नेत्यांना गप्प बसण्याचे आदेश
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु असलेल्या पिक विमा योजनेत सातत्याने बदल करत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. पूर्वी एक रुपयामध्ये विमा मिळत होता. आता दीड ते दोन टक्के प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असे म्हणत त्यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम न केल्याचा आरोप केला.
जुनी योजना रद्द करून सरकारने चुकीच्या सॅम्पलिंग पद्धतीवर आधारित नवी योजना आणली आहे. जुनी योजनेतील त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या या वक्तव्यातून काँग्रेसने पुन्हा एकदा आपली सामाजिक समरसतेची भूमिका ठामपणे मांडली आहे. जातीनिहाय जनगणना, ओबीसींचे प्रतिनिधित्व, शेतकरी समस्या, महिला धोरणे आणि गुन्हेगारी या विषयांवर केंद्र आणि राज्य सरकारवर एकाचवेळी प्रहार करून त्यांनी लक्ष वेधले.
