बंद करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची एक रुपयात पीक विमा योजना हे सरकारचं शेतकरीविरोधी पाऊल असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
राज्यातील नव्या फडणवीस पीक विमा पॅटर्नवरून आता राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे. भाजप युती सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार पीक विमा योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. यालाच काँग्रेसने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. पत्रकार परिषद घेत सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर टीकेचा भडिमार केला.
सपकाळ यांनी स्पष्ट केले की, 25 वर्षांपासून सुरू असलेली जुनी विमा योजना बंद करून नव्या फडणवीस पॅटर्नची अंमलबजावणी करणे ही चुकीची गोष्ट आहे. योजनेत त्रुटी असतील, तर त्या सुधारता येत होत्या. पण संपूर्ण योजना बदलणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले. सपकाळ यांचा आरोप आहे की, पीक कापणीच्या आधारावर नुकसान भरपाई देण्याची नवीन प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहे.
दुष्काळी भागांची उपेक्षा
नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, हंगामातील अडचणी, काढणीपूर्व नुकसान हे सर्व आता कव्हर न होणारी बाब झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई पुढील हंगामात मिळणार आहे. शेतकरी अजून कर्जबाजारी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महसूल मंडळाच्या अहवालांवर किती विश्वास ठेवायचा? कागदोपत्री अहवाल आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यात मोठा फरक असतो. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भासारख्या दुष्काळी भागात ही पद्धत उपयोगाची नाही.
काँग्रेसने विचारले आहे की, एक रुपयात पीक विमा देण्याची जुनी योजना बंद करण्याची काय गरज होती? सरकारने विमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा मार्ग का निवडला नाही. सपकाळ पुढे म्हणाले, आता तरी सरकारने हमी द्यावी की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती निवारण निधीतून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत मिळेल.
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनवण्याचा संकल्प
कृषी मंत्र्यांवर घणाघात
बीड पॅटर्नप्रमाणे 80-100 टक्के नुकसान विमा कंपन्यांकडून आणि त्यापुढील नुकसान सरकारने भरून द्यावे. सपकाळ यांनी यावेळी कृषी मंत्र्यांवरही जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांना भिकाऱ्यांशी तुलना करणारे कृषी मंत्री आणि भ्रष्ट लोकांना संरक्षण देणारे सरकार शेतकरी विरोधी मानसिकतेचे आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या नावावर घेतलेले कर्ज स्वतःच्या कारखान्यांसाठी वापरणाऱ्या मंत्र्यावर सरकार गप्प का? अशी बोचरी विचारणा त्यांनी केली.
