सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक फटका बसत असतानांही मंत्रीच्या हॅलीपॅडसाठी पैसे उधळायचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सापकाल यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. सत्तेत आलेल्या महायुती सरकार कडून शेतकरी कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतली गेलेली नाही. अधिवेशनातही कर्जमाफीची कुठलीही घोषणा न झाल्याने विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सध्या उन्हामुळेही पाण्याच्या प्रश्न लोकांना सतावत आहे. असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतांना विरोधक आक्रमक पवित्रा घेतांना दिसत आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे रायगडचा दौरा करून गेले. मात्र या दौऱ्यात विशेष ठरले ते त्यांचे मानपान. हेलिपॅडसाठी दीड कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याने हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अमित शहा यांच्या दौऱ्यासाठी सुतारवाडीत खासगी जमिनीवर चार हेलिपॅड अवघ्या तीन दिवसांत तयार करण्यात आली. सुनील तटकरेंच्या निवासस्थानाजवळ उभारलेल्या या हेलिपॅडसाठी सरकारने 1 कोटी 39 लाख खर्च केल्याची माहिती आहे. एकट्या हेलिपॅडच्या कामासाठीच 1 लाख 36 हजार रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. ही भेट वैयक्तिक असल्याचे सांगण्यात आले, तरीसुद्धा खर्च मात्र सरकारी तिजोरीतून केल्याने संताप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केला आहे. निवडणुकीपूर्वी चर्चेत असलेल्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 2 हजार 100 रुपये देण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं होतं.
आश्वासनांचा खेळ
परंतु सरकारकडून या योजनेवर अद्यापही कुठलीही ठोस अंमलबजावणी झाली नसल्याचं चित्र आहे. आर्थिक टंचाईचं कारण देत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली तीर्थक्षेत्र योजनाही बंद केली आहे. एका बाजूला अडचण असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र पैस्याची उधळण सुरू आहे. सरकार आर्थिक अडचणीत वारंवार सांगत असताना, मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीसाठी सुमारे150 कोटींचा खर्च केल्याची माहिती समोर येत आहे. मौजे चौंडी जामखेड येथे होणाऱ्या बैठकीसाठी मुख्य मंडप, स्टेज, ग्रीन रूम्स, बॅरिकेटिंग आदींची तयारी सुरू आहे. त्यावर प्रचंड खर्च केला जात आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, उन्हाच्या झळा सामान्य माणसाच्या अंगावर बसत असताना सत्ताधाऱ्यांना पंचतारांकित सत्तासुख हवे आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मदत दिली नाही. लाडक्या बहिणींना द्यायला पैसे नाहीत. पण खासगी स्नेहभोजनासाठी हेलिपॅड बांधायला सरकारी तिजोरी उधळायची?
