केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारच्या या या निर्णयाला नाईलाज असल्याचे म्हटले आहे.
देशात ‘ज्यांची जेवढी लोकसंख्या, त्यांना तेवढा हक्क,’ या तत्वावर आधारित समाजरचना हेच खरी लोकशाही असल्याचे सांगत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने तातडीने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी ठाम मागणी केली आहे. त्यांनी तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांचा आदर्श समोर ठेवला. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना पार पाडण्याचा आग्रह धरला.
टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सपकाळ म्हणाले, जातनिहाय जनगणना ही कुठल्याही एका समाजासाठी नव्हे, तर सर्वच घटकांना न्याय मिळवून देणारा सामाजिक आराखडा आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या केवळ 27 टक्के नसून ती प्रत्यक्षात 64 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. जनगणना झाल्यास या आकड्यांना ठोस आधार मिळेल आणि मराठा, पाटीदार, गुर्जर यांसारख्या अनेक समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागण्या न्यायप्रक्रियेत मार्गी लागतील.
प्रशिक्षण आवश्यक
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘जातनिहाय जनगणना करा’ ही मागणी गेली अनेक वर्षे सातत्याने मांडली. मोदी सरकारने प्रारंभी ती मागणी फेटाळली, पण लोकमताच्या दडपणामुळे अखेर नाईलाजाने ती केंद्र सरकारला मान्य करावी लागली. या ऐतिहासिक निर्णयाचे श्रेय राहुल गांधी यांनाच जाते, असे म्हणत सपकाळ यांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. सरकारने केवळ घोषणा करून थांबू नये, तर जनगणनेची पारदर्शकता राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे पाऊल उचलावे. ही प्रक्रिया केवळ आकडे गोळा करण्यापुरती मर्यादित नाही. ती सामाजिक समतेचा पाया घालणारी ठरू शकते, असे सपकाळ म्हणाले.
काँग्रेसचा संतप्त विरोध
बिहारमध्ये ‘पलायन रोको, नोकरी दो’ अभियानात सहभागी होण्यासाठी जात असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ताफ्यावर पोलिसांनी घातलेला अडथळा म्हणजे लोकशाहीचा घोर अपमान असल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. “विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास जाणे हा गुन्हा आहे का? हा प्रकार म्हणजे तानाशाहीची झलक असून मुलभूत अधिकारांवर थेट घाला आहे,” असे सांगत त्यांनी भाजप सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.
Maharashtra Police : हेड कॉन्स्टेबल ठरणार न्यायाचा नवा प्रहार
देशद्रोहाचा गुन्हा
मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री विजय शाह यांनी महिला अधिकारी कर्नल सोफिया यांच्याविषयी वापरलेल्या अपमानास्पद भाषेबाबत काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे. हा केवळ एका महिलेचा नव्हे, तर भारतीय सेनेतील अधिकाऱ्यांचा आणि संपूर्ण देशाचा अपमान आहे. विजय शाह यांना तातडीने मंत्रीपदावरून हटवून, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. त्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या टीका दाखवत भाजप नेतृत्वाच्या संवेदनशून्यतेवर सवाल उपस्थित केला.
Supreme Court : शपथबद्ध गवई अन् लगेचच राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांचे प्रहार
