महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मोठा वाद पेटला आहे. विरोधकांच्या दबावामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात एका मोठ्या वादळाने जोर धरला आहे. शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अस्मितेसोबतच हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्न राज्यभरात गाजतोय. राज्य सरकारने पहिल्या वर्गापासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा जीआर जारी केला होता. ज्यावरून विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या निर्णयाला ताकदीने विरोध नोंदवला. विरोधकांच्या तक्रारीनंतर आणि मोठ्या राजकीय दबावाखाली 29 जून रोजी सरकारने हा जीआर मागे घेतल्याची घोषणा केली आणि हिंदी सक्ती नसल्याचा खुलासा केला. परंतु, या निर्णयामुळे निर्माण झालेला वाद अजूनही शांत झालेला नाही.
30 जूनपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाषेचा विषय मुख्य अजेंडा ठरल्याचा अंदाज आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मुद्यावर संतुलित भूमिका मांडली आहे. मुनगंटीवार म्हणाले, इंग्रजी भाषेवर वाद नाही, पण हिंदीवर वाद का असावा? हिंदी ही संवादाची एक महत्त्वाची भाषा आहे. महात्मा गांधींनी अनेकदा हिंदीला राष्ट्रभाषा मानण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले की, मराठीवर कुठलाही दबाव नाही आणि त्याला कुठलाही धोका नाही. पण हिंदीला का विरोध करावा हे त्यांच्या लक्षात येणे आवश्यक आहे.
Parinay Fuke : सहकारात पुन्हा एकदा विजयाचा चेंडू सीमा रेषेपार
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न
सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी इंग्रजीच्या विरोधात भाषिक लढाई अधिक होण्याची शक्यता असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी मराठी भाषेतील विज्ञान-तंत्रज्ञानातील शब्दांची योग्यरित्या निर्मिती करण्यासाठी वेगळ्या विभागांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. ज्यामुळे मराठीला शैक्षणिक स्तरावर अधिक मजबूत बनवता येईल. पाचवीपासून हिंदी अनिवार्यच आहे. मग पहिल्या वर्गापासून का केली तरी काही फरक पडणार नाही, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ही भाषा वादाची चर्चा केवळ शैक्षणिक प्रश्नापुरती मर्यादित नाही तर ती राज्यातील संस्कृती, समाज आणि राजकारण यांच्याशी देखील जोडलेली आहे.
शिक्षक संघटनांनीही या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला शैक्षणिक संतुलनाचा भंग मानून विरोध दर्शविला आहे. अनेक मराठीप्रेमी संघटना आणि राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. ज्यामुळे हा संघर्ष केवळ भाषेपुरता मर्यादित नसून मराठी अस्मितेच्या भविष्यासाठी एक मोठा लढा बनला आहे. हिंदीसाठी केलेली सक्ती ही शिक्षणव्यवस्थेचा नव्हे, तर संस्कृतीचा, समाजातील विविधतेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा अपमान असल्याची भावना सध्या सर्व स्तरांवर उफाळून येत आहे. हा संघर्ष लवकर शमणार की आणखी तीव्र होणार, आणि या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचे भविष्य कोण उभा राहून सांभाळणार हे पुढील काळात दिसून येईल.
