नागपूरच्या काटोल रोडवरील राजनगर झोपडपट्टीत झालेल्या अचानक बुलडोझर कारवाईमुळे 180 कुटुंब बेघर झाली आहेत. या कारवाईने प्रशासनाच्या जबाबदारीवर आणि शहरी विकास धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नागपूरच्या काटोल रोडवरील राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाजवळील राजनगर झोपडपट्टीत 16 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या अचानक बुलडोझर कारवाईने 180 कुटुंबांना बेघर केले आहे. या कारवाईमुळे प्रशासनाच्या जबाबदारीवर आणि शहरी विकास धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या 40 वर्षांपासून या परिसरात राहणारे हे कुटुंब एकाच क्षणात घराच्या छावणीपासून वंचित झाली, ज्यामुळे त्यांना रस्त्यावर बसावे लागले.
नागपूर महानगरपालिकेने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही कारवाई समन्वयाने राबवली, ज्यामुळे अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईला कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली नाही, आणि रहिवाशांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करता, त्यांच्याकडील सर्व कागदपत्रांची वैधता असूनही घरं पाडली गेली. 15 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटणकर यांच्या समोर झोपडपट्टीच्या प्रतिनिधींनी आश्वासन घेतले होते की, कारवाई स्थगित ठेवली जाईल, मात्र दुसऱ्या दिवशीच ती एकसंध झाली, ज्यामुळे प्रशासनावर विश्वासाचा तडा गेला.
तातडीचे संकट
कारवाईनंतर, अनेक कुटुंबांवर गंभीर संकट ओढवले आहे. घरे पाडली गेल्यानंतर, काही कुटुंबांसमोर आता काय? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पोलीस आणि प्रशासनाने बळाचा वापर करून नागरिकांना झोपडीतून बाहेर काढले, जेणेकरून परिसरात अतिक्रमणाचे नियम लागू होतील. परंतु या सर्व कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शहरी पुनर्वसन योजनांची प्रतिमा डगमगली आहे. ज्या कुटुंबांनी पन्नास वर्षांपासून आपले जीवन वसवले, त्यांना काहीही पर्यायी व्यवस्था न करता रस्त्यावर ढकलण्यात आले आहे.
झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाच्या या कारवाईत त्यांना कोणतीही तयारी किंवा सूचना देण्यात आली नाही. त्यांच्या कडे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वीज बिल आणि करपावतीसारखी वैध कागदपत्रे असताना ही तोडफोड त्यांच्या शोषणासारखी वाटली. तेथील अनेक नागरिकांच्या दृष्टीने, विकासाच्या नावाखाली गरीब लोकांची घरे तोडली जात आहेत, आणि त्यांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
Amravati : आकाशात उडाले स्वप्नांचे विमान, बळीराजाला कोट्यवधींचे अनुदान
प्रशासनाची संवेदनशीलता
केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक वेळा गरीबांना स्वामित्व दिलेल्या घरांच्या घोषणा केल्या होत्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला शहरात कायमचे घर देण्याचे वचन देण्यात आले होते. राजनगर झोपडपट्टीतील नागरिकांना अशी कोणतीही जमीन किंवा घर मिळालेली नाही. अशा स्थितीत, विकासाच्या दिशेने घेतलेली ही कारवाई लोकांच्या मनात एक मोठा प्रश्न उपस्थित करते. तो म्हणजे विकास म्हणजे गरीबांच्या घरांच्या पाडावाला आमंत्रण देणे का? विस्थापित झालेल्या कुटुंबांसमोर अनेक संकटं उभी राहिली आहेत. या कुटुंबांचे मुलं स्थानिक शाळांमध्ये शिकत होते, पण आज त्यांना शाळेची गाठ लागणार नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात अडचणी येणं, पोषणाची समस्या आणि मुलांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न प्रशासनाला यावर योग्य उपाययोजना करावी लागेल. ज्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल. या घटनेने नागपूर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. झोपडपट्टीवासीयांना आधार देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर होती, पण त्यांना निष्क्रियता आणि अवहेलना मिळाली. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची वाळवी झालेली प्रतिमा आणि कारवाईमुळे विकासाच्या या दाव्यांवर पुन्हा एकदा प्रहार झाला आहे. आता नागरिकांची भावना आहे की, विकास म्हणजे फक्त गरीब लोकांना तडाखे देणे आणि त्यांच्या स्वप्नांना खंडित करणे.
