अंधारात हरवलेल्या बालपणांना नवजीवन देणारे हात अमरावतीत शांतपणे कार्यरत आहेत. जिल्हा बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून शोषित, बेवारस व बालविवाहाच्या छायेत अडकलेल्या 550 हून अधिक बालकांचे आयुष्य सुरक्षित करण्यात आले आहे.
समाजाच्या दुर्लक्षित किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या, शोषण, दुर्लक्ष किंवा बेवारशीपणाचा शिक्का लागलेल्या बालकांसाठी एक आशेचा दीपस्तंभ ठरत आहे. अमरावतीची जिल्हा बालकल्याण समिती. या समितीच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे, केवळ एका वर्षात सुमारे 550 बालकांचे आयुष्य नव्याने घडवले गेले, तर 15 बालविवाह रोखून अनेक निरागस मुलींना अंधाराच्या गर्तेत जाण्यापासून वाचवण्यात आले. महिलांच्या नेतृत्वाखाली प्रभावीपणे कार्यरत असलेल्या या समितीच्या कामकाजाचा व्यापक आवाका एका खास संवादातून उलगडला तो समितीच्या सदस्य सुचिता बर्वे यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून.
2015 वर्षीचा ‘बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायदा’ ही संकल्पना या कार्याच्या मुळाशी आहे. याच कायद्यान्वये प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वयाने ही समिती कार्य करते. विशेष म्हणजे, या समितीस ‘अर्धन्यायिक’ (कॉसीज्युडिशियल) दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ती प्रकरणाची सुनावणी घेऊन संबंधित दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास सक्षम आहे. अमरावतीतील समितीमध्ये सध्या पाचही सदस्य महिला आहेत. अध्यक्ष किरण पुन्शी (मिश्रा), दीपाली महाजन, सारिका तेलखडे, सुचिता बर्वे आणि एक महिला सदस्य. तीन वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या या समितीने आपल्या सेवाकाळात बालकांच्या संरक्षणासाठी जे कार्य केले आहे, ते अत्यंत कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे.
बालविवाहाच्या विरोधात ठाम उभे
बाल विवाह हा अजूनही ग्रामीण भागांमध्ये अस्तित्वात असलेला एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे. यासंदर्भात बालकल्याण समितीला थेट हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. बालकाकडून, समाजातील नागरिकांकडून अथवा पोलिसांकडून माहिती मिळताच ही समिती तात्काळ कारवाई करते. गेल्या वर्षभरात १५ बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये समितीने हस्तक्षेप करून मुलींना न्याय मिळवून दिला आहे. या प्रकरणांमध्ये बालकांची गोपनीयता राखली जाते, आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी त्यांना तात्पुरत्या निवासगृहात ठेवण्यात येते. वैद्यकीय तपासणी, मानसिक सल्ला आणि कायदेशीर सहाय्य हे सर्व सुविधा त्यांना तात्काळ दिल्या जातात.
कायदेशीर प्रक्रिया
‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006’ नुसार, केवळ बाल विवाह रोखण्यापुरतेच नव्हे, तर जर तो विवाह झालाच असेल, तर तो कायदेशीररित्या रद्द करण्याची प्रक्रिया देखील समितीच्या मदतीने राबवता येते. समिती संबंधित पोलिस यंत्रणेला सूचना देते, तपास करून अहवाल तयार करते आणि नंतर त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया राबवते. यासोबतच, समुपदेशनालाही विशेष महत्त्व देण्यात येते. बालकांचे पालक, नातेवाईक आणि संबंधित व्यक्तींना कायद्याचे भान आणि सामाजिक जाणीव निर्माण होईल यासाठी समिती प्रयत्न करते. त्यामुळे केवळ एखाद्या विवाहाला आळा घालणे एवढ्यावरच हे कार्य थांबत नाही, तर पुढील घटना रोखण्यासाठी समाजप्रबोधनाचे मोठे कार्यही त्याच माध्यमातून घडते.
