पूर्व विदर्भात अवैध वाळू तस्करी अजूनही सुरूच आहे. शासनाच्या कारवाईनंतरही माफियांचे धाडस दिवसेंदिवस वाढत आहे.
विदर्भाच्या मातीला पुन्हा एकदा वाळू तस्करीच्या विळख्यातून बाहेर पडण्याची गरज भासू लागली आहे. वाळू तस्करीचा विषय केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता आता तो एक सामाजिक आणि प्रशासनिक आपत्ती म्हणून समोर येतो आहे. गोंदिया जिल्ह्यातून समोर आलेल्या नव्या घटनेने वाळूमाफियांच्या धाडसाला आणि प्रशासनाच्या झोपलेल्या यंत्रणेला पुन्हा उघडं पाडलं आहे. भंडाऱ्यात कारवाई होत असतांना गोंदियाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली होती. पण केवळ चर्चेने प्रश्न सुटत नसतात, हे आजच्या घटनेने सिद्ध केलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी या संदर्भामध्ये अनेक तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या विषयांमध्ये जेव्हा हात घातला तेव्हा भंडाऱ्यातील एक उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदाराला निलंबित करण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांना निलंबित केले होते. उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे आणि तहसीलदार मोहन टिकले यांची नावे या कारवाईत समोर आली होती. हे अधिकारी वाळूच्या साठेबाजीत गुंतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
Nagpur Shiv Sena : जिल्हा प्रमुख पदाची जबाबदारी कुणाच्या खांद्यावर?
प्रशासन अजूनही झोपेत
भंडारा जिल्ह्यात स्वतः कलेक्टर रस्त्यावर उतरले. पण गोंदिया सारख्या जिल्ह्यात चौरगाडे चौकात सहा टिप्पर पकडले जाऊ शकतात. टिप्पर अचानक पकडण्यात आले. ही सर्व वाहने कोणतेही अधिकृत कागदपत्र न देता वाळूची वाहतूक करत होती. जिल्हा प्रशासनाने हे टिप्पर थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून मोठी कारवाई केली. मात्र या घटनेनंतर एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. या वाळू वाहतुकीबाबत महसूल, तहसील, आरटीओ किंवा तलाठी यांना माहिती नव्हती का? भंडाऱ्यात झालेल्या तस्करीनंतर जिल्हाधिकारी स्वतः रस्त्यावर उतरले. पण प्रश्न असा आहे की, गोंदियासारख्या जिल्ह्यात अद्याप अशी सक्रियता प्रशासनाकडून का दिसली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही वाळूमाफियांचे साम्राज्य बिनधास्त पसरत आहे. या कारवाईने स्पष्ट होतं की वरिष्ठ स्तरावरून प्रयत्न होत असले तरी खालच्या स्तरावरची यंत्रणा अजूनही ढिसाळ आणि निष्क्रिय आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि विभागीय आयुक्त यांच्या प्रयत्नांना तेव्हाच यश येईल जेव्हा स्थानिक अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडतील. वाळू तस्करी ही केवळ कायद्याचा भंग नाही, तर पर्यावरणाचा विनाश आणि शासन यंत्रणेवरचा अविश्वास निर्माण करणारा गंभीर मुद्दा आहे. गोंदियात घडलेली ही घटना आणि भंडाऱ्यातील अधिकाऱ्यांवरील कारवाई ही एक चांगली सुरुवात ठरू शकते, पण यासाठी यंत्रणेला तळापासून शुद्ध करण्याची गरज आहे.
Bhandara Sand Mafiya : कोथुर्णा खंबाटा गावातून वाळू तस्करीचा रहस्यमय मार्ग
