नागपूरच्या पारडी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन थाटामाटात झाले, पण अवघ्या 24 तासांतच काँक्रीट कोसळून नागपूरकरांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूरच्या पूर्व भागातील पारडी उड्डाणपूल तब्बल साडेनऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गुरुवारी मोठ्या दिमाखात वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र, अवघ्या 24 तासांतच पुलाचा काही भाग कोसळल्याने नागपूरकरांचा संताप अनावर झाला आहे. हा पूल नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उभारला गेला की, ठेकेदार, प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांच्या खिशात पैसे भरून लोकांना धोका देण्यासाठी उभा राहिला? असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या दुर्घटनेत सुदैवाने जीवितहानी झाली नसली, तरी पुलाखाली असलेल्या एका कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, या घटनेमुळे नागपूरच्या पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर मोठे संशय निर्माण झाले आहेत. केवळ स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली सरकार कोट्यवधी रुपये उधळत आहे, मात्र या रकमेचा उपयोग योग्य प्रकारे होत आहे का? असे नागपूरकर विचारत आहेत.
वर्षांची प्रतीक्षा
नागपूरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी भंडारा रोडवर पारडी उड्डाणपूल उभारण्यात आला. भूमिपूजन साडेनऊ वर्षांपूर्वी झाले आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होऊनही तब्बल साडेसात वर्षे लागली. काम पूर्ण होण्यास विलंब होत राहिला आणि वारंवार मुदतवाढ दिली गेली. शेवटी गुरुवारी मोठ्या गाजावाजासह पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर आमदार कृष्णा खोपडे स्वतः कार्यकर्त्यांसह पुलावरून कारने प्रवास करून जल्लोष साजरा करत होते. मात्र, याच पुलाचा काही भाग अवघ्या 24 तासांतच कोसळल्याने संपूर्ण नागपूर हादरून गेले आहे. हा पूल वापरण्यासाठी खरंच सुरक्षित असेल की नाही अशी भीती आता नागपूरकरांमध्ये निर्माण झाली आहे.
SSC Board Exam : पहिल्याच दिवशी उडाला कॉपीमुक्त अभियानाचा धुराळा
केंद्र सरकारचा निधी
पारडी उड्डाणपूल केंद्र सरकारच्या निधीतून उभारण्यात आला असून, 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीन मार्गिकांचे उद्घाटन केले होते. मात्र, एचबी टाऊन, सेंट्रल ॲव्हेन्यू आणि अंतर्गत रिंग रोडवरील काही भाग पूर्ण न झाल्याने त्यांचे उद्घाटन लांबणीवर पडले होते. या अपूर्ण कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून पुलाचे बांधकाम दर्जाहीन सामग्रीने करण्यात आले असल्याचे आता सर्वसामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे. नागपूरच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर केले गेले. मात्र, ही रक्कम नागपूरकरांच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात आली नसल्याचे नागरिकांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. मात्र, त्या कामांमध्ये अपारदर्शकता, भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाचे काम हेच चित्र दिसून येत आहे.
उड्डाणपूल कोसळण्याची घटना नागपूरच्या नागरिकांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. “उद्घाटनानंतर अवघ्या 24 तासांतच पूल का कोसळला? ठेकेदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार का ?जनतेच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असेच पूल कोसळत राहिले, तर नागपूरकरांचे जीव किती सुरक्षित आहेत? सत्ताधारी पक्षाचे नेते विकासाच्या नावाने मोठमोठी आश्वासने देतात. मात्र, प्रत्यक्षात ते फक्त आपल्या खिशाची भर घालतात आणि लोकांच्या जिवाशी खेळतात. जर सरकारने हे प्रकल्प गंभीरपणे घेतले असते, तर असा प्रकार घडला असता का?”, अशा अनेक प्रश्नांना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
नागपूरकर संतप्त
नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आणखी 5 नवीन उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पांसाठी तब्बल 792 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पारडी उड्डाणपूल इतक्या लवकर कोसळत असेल, तर नव्या पुलांचेही काम अशाच निकृष्ट दर्जाचे होणार व शासकीय अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर कोणतीही कारवाई न होता भ्रष्टाचार चालूच राहणार , या चिंतेने नागपूरकरांचा संताप वाढत चालला आहे. लोकांना दिलासा देण्यासाठी नव्या उड्डाणपुलांची घोषणा केली जात आहे. पण जर हे नवे पुलंही असुरक्षित असतील, तर नागपूरकरांचे जीव धोक्यात येणार असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
गडकरींच्या मतदारसंघातच एवढा भ्रष्टाचार
पारडी उड्डाणपूल हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मतदारसंघात उभारला गेला. गडकरी हे नेहमीच उत्कृष्ट रस्त्यांच्या आणि वाहतूक प्रकल्पांच्या कामासाठी ओळखले जातात. मग त्यांच्याच मतदारसंघातील पूल इतक्या जलद निकृष्ट दर्जाचा निघतो, हा भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. जर नागपूरच्या सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांच्या सुरक्षेची चिंता असती, तर त्यांनी हा प्रकल्प इतक्या हलगर्जीपणाने पूर्ण केला नसता. नागपूर स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखली जाते, पण स्मार्ट सिटीमध्ये असुरक्षित पूल, फुटलेल्या रस्ते आणि प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार असेल, तर नक्कीच विकासाचे वारे विरुद्ध दिशेने वाहत आहेत.
झालेल्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश दिले गेले आहेत. मात्र, नागपूरकरांना फक्त चौकशी नको, दोषींवर कठोर कारवाई हवी आहे. या पुलाच्या दुर्घटनेची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागेल. तसेच ठेकेदारांवर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून लोकांना फक्त आश्वासनंच नाही तर प्रत्यक्ष कार्यवाहीची अपेक्षा आहे. नागपूरच्या नागरिकांनी आता सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारायला सुरुवात केली पाहिजे. कारण हे फक्त एका पुलाचे प्रकरण नाही, तर संपूर्ण नागपूरच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.
