(या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही).
भारताच्या उदारतेचा गैरफायदा घेत, बेकायदेशीर घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेला गंभीर आव्हान बनली आहे. भारत धर्मशाळा नाही, असा ठाम इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने देत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिलं आहे.
आम्ही भारताला धर्मशाळा बनू देणार नाही. ही एक साधी वाटणारी पण खोल अर्थ असलेली प्रतिक्रिया नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवली गेली. ॲड. आकाश सपेलकर यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाने दिलेली ही टिपण्णी केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नाही, तर ती आजच्या भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समतोल आणि संसाधनांच्या मर्यादा यांवर सुरू असलेल्या व्यापक चर्चेचा एक भाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नुकतेच एका श्रीलंकेच्या नागरिकाने याचिका दाखल केली होती. त्यात त्याने आपल्या देशात जीवाला धोका असल्याचे कारण देत भारतात आश्रय मागितला. मात्र, तो बेकायदेशीररित्या भारतात दाखल झाला होता आणि त्याच्यावर प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप होते. कोर्टाने या प्रकरणात कोणतीही सहानुभूती न दाखवता, त्याची याचिका सरळ फेटाळली आणि सांगितले की, ‘भारत ही जागतिक निर्वासितांसाठीची धर्मशाळा नाही’.
वेळ आहे सावधगिरीची
भारताने नेहमीच छळग्रस्त लोकांना आश्रय दिला आहे. पारशी, तिबेटी, बांगलादेशी शरणार्थी, रोहिंग्या यांची नावे यादीत आहेत. राजा जदीराणांनी गुजरातमध्ये पारशांना दिलेला आश्रय असो, किंवा 1971 मध्ये युद्धावेळी आलेले बांगलादेशी निर्वासित असोत, भारताने कधीच पाठी फिरवली नाही. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रीय संसाधने मर्यादित आहेत, आणि भारताची लोकसंख्या 140 कोटींच्या पुढे गेली आहे. अशा वेळी बेकायदेशीर घुसखोर हे केवळ सामाजिक नाही तर आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा दृष्टीनेही मोठे आव्हान बनले आहेत.
एकंदरीत अंदाजानुसार, भारतात सध्या तीन ते पाच कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर राहात आहेत. हे लोक केवळ सीमावर्ती राज्यात नाही, तर दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, कोलकाता अशा महानगरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पसरलेले आहेत. यातील अनेकांनी बनावट मार्गांनी आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्रे, बँक खाते उघडलेले आहेत. 2003 वर्षाच्या सरकारी अहवालानुसार, दिल्लीमध्येच सहा लाख बांगलादेशी घुसखोर भारतीय ओळखपत्रे घेऊन राहात होते. परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये घुसखोरांच्या वस्तीमुळे भारताच्या ईशान्य सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विशेषतः जेव्हा बांगलादेशमध्ये चीन-पाकिस्तानची जवळीक वाढते आहे.
Akola : वर्दीतला विषारी धूर, अर्चित चांडक यांनी फुंकर घालून विझवला
घुसखोरीचा आघात
एका अभ्यासानुसार, देशातील 25 लोकसभा मतदारसंघ आणि 120 विधानसभा मतदारसंघांवर बांगलादेशी घुसखोरांचा थेट प्रभाव आहे. ही गोष्ट केवळ निवडणूक प्रक्रियेलाच धोका निर्माण करत नाही, तर लोकशाहीचे मूळ मूल्य ‘भारतीय नागरिकांनी ठरवलेले सरकार’ यावरच आघात करते. म्यानमारहून आलेले रोहिंग्या निर्वासित अनेक शहरांमध्ये पसरले आहेत. त्यांच्यापैकी काहींवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद अशा ठिकाणी रोहिंग्यांची वस्ती आहे. काही मानवाधिकार संघटना आणि प्रसिध्द वकिलांकडून यांना निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न होतो. पण वास्तवात यामागे अनेकदा टोळ्यांचे, बनावट कागदपत्रांमागचे रॅकेट सक्रिय असते.
मार्च 2025 मध्ये संसदेत मंजूर झालेले इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल हे या संकटावर उपाय शोधणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारताची भूमी घुसखोरांसाठी खुली नाही. जे लोक भारतात वाईट हेतूने येतात, त्यांना कडक शिक्षा दिली जाईल. राज्य सरकारांना निर्देश दिले गेले आहेत की, एका महिन्याच्या आत बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर पाठवण्यासाठी वैधानिक अधिकारांचा वापर करावा. या अंतर्गत, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरांविरोधात कारवाई सुरू आहे.
Amravati : किरीट सोमय्यांच्या बैठकीला तहसीलदारांचा रेड फ्लॅग
स्थानिकांचा हक्क हिरावला जातोय
आसाम, त्रिपुरा, आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक व आदिवासी लोकसंख्या अल्पसंख्याक बनत चालली आहे. त्रिपुरामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांच्या लाटेमुळे स्थानिक जनतेमध्ये असंतोष वाढला आहे. या सामाजिक असंतुलनामुळे मागील काही दशकांत बंडखोरी, आंदोलन, आणि हिंसाचाराचे सत्र सुरू राहिले आहे. शासन, प्रशासन यांच्यावर कामाची जबाबदारी असली तरी सामान्य नागरिकांचा सहभाग सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. आपल्याच परिसरात राहणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी ओळखणे, संशयास्पद हालचाली प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
भारताने आजवर सहिष्णुतेचा मार्ग स्वीकारला, पण आता वेळ आहे सजगतेची. बेकायदेशीर घुसखोरी रोखणं हे केवळ धोरणात्मक निर्णय नसून राष्ट्रीय अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी आवश्यक पाऊल आहे. आज जर आपण उशीर केला, तर उद्या भारताचा लोकशाही, सुरक्षाव्यवस्था आणि सांस्कृतिक चेहरा पूर्णपणे बदलू शकतो.
