नुकत्याच झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंधू पाणी वाटप करार रद्द केल्यानंतर आता भारताने बगलीहार धरणातून पाकिस्तानकडे जाणारं पाणीही रोखलं आहे.
काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात निर्णायक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या भ्याड हल्ल्यात 26 निरपराध नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर भारताने केवळ लष्करीच नव्हे, तर जलनैतिक पातळीवरही पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. या मालिकेतील पहिलं मोठं पाऊल म्हणजे सिंधू पाणी वाटप कराराचा (Indus Waters Treaty) रद्दबातल. आता त्याही पुढे जात भारताने वुलर सरोवराचं पाणीही पाकिस्तानसाठी थांबवलं आहे.
यावरच भारत थांबलेला नाही. आता भारताने चिनाब नदीवर असलेल्या बागलीहार जलविद्युत प्रकल्पातून पाकिस्तानकडे जाणारं पाणी अडवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. बागलीहार धरणावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये याआधीही अनेकदा वाद झाले आहेत. पाकिस्तानने तर याविरोधात जागतिक बँकेकडे तक्रार करत मध्यस्थीची मागणीही केली होती. आता भारताच्या या नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा या प्रकल्पाने राजकीय आणि रणनीतिक महत्त्व प्राप्त केलं आहे. जम्मूच्या रामबन जिल्ह्यात वसलेल्या बागलीहार प्रकल्पामध्ये पाण्याचे वहन नियंत्रणात ठेवण्याची क्षमता भारताकडे आहे.
Corporation Election : कोल्ड वॉरचा कल महापालिका निवडणुकीत दिसणार
किशनगंगा प्रकल्पाचं संकट
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने लगेच या धरणातून पाकिस्तानकडे जाणारे प्रवाह अडवले. केवळ बागलीहारच नाही, तर भारत झेलम नदीवर असलेल्या किशनगंगा प्रकल्पावरूनही लवकरच कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. किशनगंगा ही झेलमची उपनदी आहे. यावर उभारलेला प्रकल्प पाकिस्तानच्या चिंतेचा दुसरा प्रमुख मुद्दा आहे. पाकिस्तानने यावरही आक्षेप घेतला आहे की, प्रकल्पामुळे नीलम नदीचा प्रवाह कमी होतो आणि त्याचा शेतीवर परिणाम होतो.
1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थतेतून झालेला सिंधू पाणी वाटप करार हे दोन्ही देशांतील एक महत्त्वपूर्ण करार मानला जात होता. या करारानुसार, पाकिस्तानला सिंधू प्रणालीतील पश्चिमेकडील नद्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम यांच्यावर नियंत्रण देण्यात आलं होतं. पाकिस्तान या नद्यांच्या पाण्याचा वापर जवळपास 93 टक्के सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी करतो. एवढंच नाही, तर पाकिस्तानची 80 टक्के शेती हाच पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताने जर हे पाणी अडवलं, तर पाकिस्तानसमोरील संकट आणखी वाढू शकतं. भारताच्या पावलांमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची कातडीच सोलली जाईल, असं मानलं जातंय.
Pankaj Bhoyar : शालार्थ घोटाळ्यात एसआयटी नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे