राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपात्र कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन देऊन शालार्थ आयडी वाटपाचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं आहे.
राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात एक गूढ आणि काळवंडलेलं पान उलगडण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने निर्णायक पाऊल उचललं आहे. शाळा हे ज्ञानाचं मंदिर असतानाही तिथे अपात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नियोजनबद्ध भरती करून त्यांना शासकीय वेतन दिलं जात होतं. हे उघड झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील विश्‍वासार्हतेवर गडद सावल्या पडल्या आहेत. आता या प्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) गठित केलं आहे.
नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आणि मुंबईसारख्या अनुदानित व अंशतः अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले होते. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय निधीतून वेतन मिळत असल्याने, मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शंका अधिकच बळावली आहे. विधानभवनाच्या अधिवेशनात या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला.
प्रत्येक पदराला उजेडात
सरकारने अधिकृतपणे तीन सदस्यीय एसआयटीची घोषणा केली. या समितीचं नेतृत्व पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (IAS) हे करणार आहेत. त्यांच्यासोबत IPS अधिकारी मनोज लोहिया आणि पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालयाचे सहसंचालक (प्रशासन) हारुन आतार यांची नियुक्ती सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. प्रशासनातील हे तीन अनुभवी अधिकारी, या प्रकरणाच्या प्रत्येक पदराला उजेडात आणणार, अशी अपेक्षा आहे.
सदर एसआयटीला 2012 सालानंतर शैक्षणिक संस्थांना दिल्या गेलेल्या सर्व शालार्थ आयडीची सखोल तपासणी करावी लागणार आहे. यात शाळांची मान्यता, सेवा-सतत्य, वैयक्तिक मान्यता, अनियमित भरती, आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आदींची बारकाईने तपासणी केली जाईल. अनेक ठिकाणी ‘पेपरवर’ शाळा दाखवून कर्मचाऱ्यांना भरती करून वेतन घेतल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
Mahayuti : शेतकऱ्यांच्या आशांचा पालव, सरकारच्या कृतीने फुलणार
धोरणात्मक सुधारणा
तपास पथकाला तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करावा लागेल. अहवालामध्ये दोषी संस्थांची नावे, गैरप्रकार केलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी, आणि भविष्यातील धोरणात्मक सुधारणा यांचा समावेश अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर विभागात या प्रकरणी आतापर्यंत 18 पेक्षा अधिक अटकसत्र पार पडली आहेत. त्यामुळे आता ही कारवाई अन्य जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर, पारदर्शकतेवर आणि नीतिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्र म्हणजे भावी पिढ्यांचं भविष्य घडवण्याची जागा असते, पण जर तिथेच अपात्रता, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराला आश्रय दिला जात असेल, तर हा समाजासाठी अत्यंत घातक इशारा आहे.
एसआयटीची ही चौकशी म्हणजे केवळ एक शासकीय कारवाई नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची सुरुवात आहे. हा तपास केवळ दोषींना उघड करणारा नसेल, तर भविष्यात अशा प्रकारांचा पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नवे मानदंड, नवे कायदे, आणि कठोर यंत्रणा तयार करणारा ठरेल. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी, ही चौकशी म्हणजे एक मोठी आशा आहे आणि दोषींना शिक्षा हीच न्यायाची खरी पुनर्प्रतिष्ठा ठरणार आहे.
