नागपूरमधील शिक्षक घोटाळ्याचा तपास सुरू असतानाच, आता अमरावती विभागातील शालार्थ आयडींचीही सखोल चौकशी होणार आहे.
राज्यभरात खळबळ माजवणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती आता अमरावती विभागातही पोहोचली आहे. नागपूर शिक्षण विभागातील 540 बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणानंतर शिक्षण यंत्रणेत मोठा धक्का बसला आहे. आता अमरावती विभागातील शालार्थ आयडींचीही सखोल चौकशी होणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, चौकशीसाठी आवश्यक निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात भाजपच्या पदवीधर सेलच्या अमरावती विभागातील प्रदेश संयोजक मनीष गावंडे यांनी हस्तक्षेप केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना गावंडे यांनी पत्र पाठविले आहे. एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रधान सचिवांना चौकशीचे निर्देश दिले गेले आहेत. संबंधित पत्र देखील माध्यमांकडे उपलब्ध झाले आहे. वर्ष 2019 ते 2024 सहा वर्षांत, शिक्षण विभागाच्या सिस्टीममध्ये तब्बल 540 बोगस शालार्थ आयडी तयार झाल्याची माहिती समोर आली होती. या आयडीच्या आधारावर अनेक अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये भरती करण्यात आले.
आर्थिक फटका
कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडून वेतन उचलले आहे. यामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. नुकतेच गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षक महेंद्र भाऊराव म्हैसकर यांनाही अटक करण्यात आले आहे. बनावट कागदपत्रं तयार करून शिक्षक भरतीसाठी पैसे उकळण्याच्या त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या दस्तऐवजांमध्ये व्याकरणाच्या मोठ्या चुका आढळल्या, ज्यामुळे घोटाळा उघडकीस आला. नागपूरमधील अनेक खासगी शाळांमध्ये बोगस भरती झाली असून, आरोपींची संख्या सहा झाली आहे.
13 मार्च रोजी नागपूर शिक्षण विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार सायबर पोलिसांकडे नोंदवली होती. त्यानंतर सायबर सेलकडून तपास सुरू झाला. त्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. शिक्षकांची निवड शाळेकडून झाल्यानंतर, शिक्षण उपसंचालकांकडून मंजुरी घेऊन शाळा संबंधित शिक्षकाचे कागदपत्रे व माहिती ऑनलाईन भरते. त्यानंतर त्यासाठी शालार्थ आयडी म्हणजे वेतनासाठीचा डिजिटल ओळख क्रमांक तयार केला जातो. हा आयडी शाळा आणि शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडून अप्रूव्ह केल्यानंतर तो सिस्टीममध्ये जोडला जातो.
ताब्यात घेतले अधिकारी
नागपूरच्या या प्रक्रियेत अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. शाळा नसताना, बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या मंजुरीच्या माध्यमातून ही आयडी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात सायबर पोलिसांनी एनआयसी व महाआयटी सर्व्हरकडून महत्त्वाची माहिती मागवली आहे. त्याआधारे तपास सुरू आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड आणि वरिष्ठ लिपिक सुरज नाईक यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. या चौकशीतून आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
