विधानभवनात घडलेली एक ऐतिहासिक घडामोड म्हणजे कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन इंटरनॅशनल बी.व्ही. या तीन घटकांच्या संयुक्त सहभागातून झालेला सामंजस्य करार. जो महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या भवितव्याला नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे. विदेशी गुंतवणुकीच्या नव्या दालनाचे दरवाजे उघडत, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंड येथील विदेशी पतसंस्था (ECA) या कराराअंतर्गत तब्बल 120 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात करणार आहेत.
या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील नागपूर, मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक येथील सहा निवडक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) जागतिक दर्जाचे आधुनिकीकरण घडवून आणले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कराराच्या घोषणेनंतर स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र बंदरे, लॉजिस्टिक आणि स्किल डेव्हलपमेंट या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये देशातच नव्हे तर जागतिक स्पर्धेत उतरायला सज्ज आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे हजारो रोजगारनिर्मितीची दारे उघडली जातील, पण त्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ याच करारातून तयार होईल.
ॲडव्हान्स टेक्निक
या सामंजस्य करारातून दरवर्षी पाच हजार ते सात हजार विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय मानांकन असलेले कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहेत. त्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लॉजिस्टिक, मरीन ऑपरेशन्स, पोर्ट मॅनेजमेंट, वॉटर ट्रान्सपोर्ट आणि ॲडव्हान्स टेक्निकल स्किल्स मध्ये नोकरीच्या संधी मिळणार आहेत.
या करारामुळे महाराष्ट्र ‘मेक इन इंडिया’च्या पुढे जाऊन ‘स्किल फॉर वर्ल्ड’ या नव्या मिशनच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. वाढवण बंदर, ब्लू इकॉनॉमी, सागरी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क्स साठी येत्या काळात अत्याधुनिक मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे, आणि ती गरज महाराष्ट्र स्वत:च्याच हाताने तयार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी ठामपणे सांगितले की, हा केवळ सामंजस्य करार नाही, हा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या भविष्याचा ‘ब्लूप्रिंट’ आहे.
Pravin Datke : ड्रग्सविरोधी कायदे मजबूत पण अंमलबजावणीतच फसगत
मनुष्यबळाची वाढती गरज
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ‘आयटीआय’ या देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगारक्षम आणि सक्षम युवक घडवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या संस्था पार पाडत आहेत. विशेषतः सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळाची वाढती गरज लक्षात घेऊन, महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थांना या क्षेत्रासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षणाने सज्ज करण्याची दिशा शासनाने घेतली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलनुसार आयटीआय संस्थांचे जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रयत्नांना चालना देणारा नुकताच झालेला सामंजस्य करार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, स्किल इंडिया मिशन, महाराष्ट्र आयटीआय आधुनिकीकरण धोरण 2025 आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDGs) यांच्याशी पूर्णतः सुसंगत आहे. यामुळे तरुणांना अधिक अद्ययावत प्रशिक्षण मिळून रोजगार संधी वाढणार आहे. आयटीआय संस्थाही नव्या युगाच्या मागणीनुसार स्वतःला सक्षम करू शकतील, असे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
या ऐतिहासिक समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंगलप्रभात लोढा, नितेश राणे हे मंत्री, अटल सोल्युशन इंटरनॅशनलचे एडविन सिएसवर्दा, रुरल एन्हान्सन ग्रुपचे अंबर आयदे, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, वाढवण बंदर विकास कंपनीचे संचालक उन्मेष वाघ, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे सीईओ पी. प्रदीप, आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
