महाराष्ट्राच्या सामाजिक आकाशात उपवर्गीकरणाचा वादळ उडाले आहे. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाला कठोर इशारा देत सामाजिक न्याय आणि एकतेसाठी ठोस भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक आकाशात एक नवे वादळी ढग उदयास आले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याने राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर तणावाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष जयदीपभाई जोगेंद्र कवाडे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाला कठोर शब्दांत आव्हान दिले आहे. कवाडे यांचा हा आवाज केवळ राजकीय प्रतिक्रिया नसून, सामाजिक एकतेच्या मूलभूत धाग्याला धरून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वारशाचे वारसदार म्हणून त्यांची भूमिका नेहमीच सामाजिक न्यायाच्या बाजूने ठाम राहिलेली आहे.
जयदीप कवाडे यांनी आपल्या कृतीने आणि विचारसरणीने सामाजिक विषमतेच्या विरोधात लढ्याला नेहमीच नवे बळ दिले आहे. उपवर्गीकरणाच्या या मुद्द्यावर त्यांनी सामाजिक सलोख्याच्या संरक्षणावर भर देऊन सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक अविश्वासाचे बीज रोवणारे ठरवले आहे. समाजाचे विभाजन हे न्यायाचे साधन नसून, विषमतेचा नवीन अध्याय घडवू शकते, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी पारदर्शक आणि समावेशक अंमलबजावणीची गरज स्पष्ट केली आहे.
राज्य सरकारची जबाबदारी
जयदीप कवाडे यांनी राज्य सरकारकडे एसी-एसटी उपवर्गीकरण समिती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या समितीने सामाजिक सलोख्याला तडा देण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. जातीय तणावाच्या धूसर धुंद वातावरणाला जन्म दिला आहे. समाजातील मतभेद आणि अविश्वासाचे ढग घडवणाऱ्या या धोरणामुळे अनेक घटक आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकीत उपलब्ध नसलेल्या इम्पेरियल डाटामुळे हे अन्याय अधिक गंभीर ठरत आहे. केंद्र सरकारकडे हिवाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरण समिती रद्द करण्यासाठी कायदे आणण्याची मागणी जयदीप कवाडे यांनी केली आहे. सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक तत्त्वांचे रक्षण हे या मागणीचे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. हा निर्णय अत्यावश्यक असून, तो सामाजिक सद्भावाच्या पायाभूत संरचनेचे संरक्षण करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1 ऑगस्टला 6:1 बहुमताने दिलेल्या निर्णयाने राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. यामुळे अधिक मागास घटकांना स्वतंत्र कोटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी अंमलबजावणी पारदर्शक, सामाजिक न्यायाच्या निकषांवर आधारित आणि समावेशक दृष्टिकोनातून होणे आवश्यक आहे. जयदीप कवाडे यांनी यावर भर देऊन उपवर्गीकरण समितीच्या स्थापनेमुळे निर्माण होणाऱ्या जातीय संघर्षाच्या बीजांचा इशारा दिला आहे.
संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार या संदर्भात आज अधिक सुसंगत ठरत आहेत. संविधानिक अधिकार हे केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला आहेत. राज्य सरकारांना नाही. राज्यांना हे अधिकार दिल्यास दुरुपयोग होऊन सामाजिक समतेच्या तत्त्वाला गंभीर धोका निर्माण होईल. जयदीप कवाडे यांनी ‘क्रिमिलेअर’ संकल्पनेची विषमता स्पष्ट करताना सांगितले की, एससी-एसटी घटकांसाठी मर्यादित ठेवल्याने खुल्या वर्गातील मोठा भाग वंचित राहील, जे सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
सरकारने उपवर्गीकरण समिती तात्काळ रद्द करावी आणि विषयावर व्यापक सामाजिक संवाद सुरू करावा. आरक्षण धोरणाची पुनर्रचना न्यायसंगत, समंजस आणि शाश्वत असावी. अन्यथा, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायासाठी जाईल, असा दृढ इशारा जयदीप कवाडे यांनी दिला आहे. हा लढा सामाजिक न्यायाच्या ध्वजाखाली एकत्र येण्याचा संदेश देतो.जयदीप कवाडे यांच्या या ठाम भूमिकेने सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला नवे प्रेरणास्थान मिळाले आहे.
