वंचित बहुजन आघाडीनंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने देखील निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे. दोघांना पक्षातून काढण्यात आले आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणूक होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पक्षाच्या विरोधात काम करणाऱ्या लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येत आहे. अलीकडेच वंचित बहुजन आघाडीने नागपूर येथील दोन पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले. त्यानंतर आता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने देखील निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे.
गडचिरोली आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये ही निलंबन कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भामधील काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निलंबन कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी जेसा मोटवानी आणि घनश्याम मूलचंदानी यांना काँग्रेस मधून निलंबित केले आहे. सहा वर्षांसाठी त्यांना पक्षातून काढण्यात आल्याचा आदेश प्रदेश कार्यालयातून काढण्यात आला.
Congress : निवडणूक आयोगाचा ‘टू स्टार’ नावाखाली ‘दोन नंबरी’ कारभार
पक्षविरोधी भूमिका
गणेश पाटील यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या निलंबन आदेशामध्ये दोन्ही काँग्रेस नेत्यांना सहा वर्षांसाठी बाहेर करण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र कोणत्या कारणामुळे त्यांना पक्षातून बाहेर करण्यात आले हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. या संदर्भामध्ये ‘द लोकहित लाइव्ह’ने प्रदेश काँग्रेस कार्यालयाशी संपर्क साधला. मूलचंद आणि मोटवानी यांनी काँग्रेसमध्ये राहून पक्षाला नुकसान होईल, असे काम केल्याचा आरोप करण्यात आला. मोटवानी आणि मूलचंदानी यांनी कोणत्या पक्ष विरोधी कारवाया केल्या, यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. मात्र प्रदेश कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी देखील संपर्क करण्यात आला. सपकाळ हे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या प्रचार सभेमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे या संदर्भामध्ये वेळअभावी ते सविस्तरपणे बोलू शकले नाही. मात्र प्रदेश कार्यालयातून देण्यात आलेल्या माहितीचा विचार केल्यास दोन्ही नेत्यांनी मोठी चूक केली असावी, असे संकेत मिळाले. अलीकडच्या काळामध्ये प्रदेश काँग्रेसकडून पूर्व विदर्भामध्ये झालेली ही पहिली मोठी कारवाई आहे. या कारवाईमुळे चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांच्या राजकारणावर कोणता परिणाम होणार, याची चर्चा सुरू आहे.
काँग्रेस मधील काही पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मूलचंदानी आणि मोटवानी यांच्या निलंबनामुळे दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसला कोणताही फटका बसणार नाही. मात्र या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. निलंबन आदेश काढताना प्रदेश कार्यालयाकडून कोणतेही ठोस कारण पत्रात देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या कारणामुळे ही कारवाई करण्यात आली, हे गुपित कायम आहे. निलंबनानंतर मोटवानी आणि मूलचंदानी कोणती भूमिका घेतात, याकडे दोन्ही जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे.
