जिवंत सातबारा मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यभर सुरू होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रणधुमाळी सुरू आहे. या अधिवेशनात अनेक नवे मुद्दे समोर आले आहेत. सरकारने त्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. अशाच एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा निर्णय 24 मार्च रोजी घेण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळवता येणार आहेत. वारसांना कोर्टाच्या चकरा न मारता त्यांचा हक्क सहज मिळावा यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महसूलमंत्र्यांनी यावेळी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी
वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मृत व्यक्तींच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
सरकारने हे लक्षात घेताच ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू केली जात आहे. ही मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवेल तसेच लोककल्याणकारी ठरेल. यामुळे वारसांना त्यांचा हक्काचा सातबारा सहज आणि त्वरित मिळेल. वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेतही मोठा बदल घडेल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बुलढाण्यात प्रयोग
बुलढाणा जिल्ह्यात या मोहिमेचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 19 मार्च 2025 रोजी राज्य शासनाने अधिकृतपणे या मोहिमेस मंजुरी दिली आणि 1 एप्रिल 2025 पासून संपूर्ण राज्यात ती राबवण्याचे आदेश दिले. महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदी अद्ययावत केल्या जातील आणि स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल.
जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत महसूल विभाग स्वतःहून वारसांची नोंद करणार आहे. अर्जदाराला यासाठी कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. महसूल यंत्रणाच पुढाकार घेऊन मृत खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या वारसांची त्वरित नोंदणी करणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि शेतकऱ्यांसाठी सोयीस्कर असेल, ज्यामुळे त्यांना आपला हक्क सहज आणि वेळेवर मिळू शकेल.
क्रांतिकारी निर्णय
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहे. त्यांच्या कष्टाने उभी केलेली जमीन सहजपणे त्यांच्या वारसांना मिळेल. ही मोहीम महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेला गती देणारी ठरेल आणि शेतकऱ्यांना नवा दिलासा देईल. जिवंत सातबारा मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी, महसूल अधिकारी आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
