लंडनमधील परिषदेत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. कोलेजियम प्रणाली व न्यायाधीशांच्या नैतिकतेवर त्यांनी ठाम मत व्यक्त केले.
लंडनमध्ये झालेल्या यूके सुप्रीम कोर्टाच्या गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा स्पष्ट केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणतीही प्रणाली परिपूर्ण नसली, तरीही न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणालीवर टीका होणे स्वाभाविक असले तरी त्याऐवजी आणखी कोणतीही प्रणाली आली तरी ती न्यायिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्वाला धक्का देणार नसेल, याची खात्री असावी लागते. या परिषदेच्या चर्चेत भारताचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ तसेच यूके सुप्रीम कोर्टाचे बॅरोनेस कार आणि न्यायाधीश जॉर्ज लेगॅट यांनीही सहभाग घेतला.
Maharashtra : शिक्षणाच्या मंदिरात काळ्या अध्यायांचा नवा खुलासा
राजकीय हस्तक्षेपाची उदाहरणे
सरन्यायाधीश गवई यांनी 1964 ते 1977 या काळात सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे झालेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनांचा उल्लेख करत वर्तमान व्यवस्था का आवश्यक आहे हे सांगितले. 1964 मध्ये न्यायमूर्ती सय्यद जाफर इमाम यांना प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण देत मुख्य न्यायाधीशपदापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यांच्या ऐवजी पी. बी. गजेंद्र गडकर यांची नियुक्ती झाली. 1977 मध्ये आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे समर्थन करत महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यांच्या निष्पक्ष आणि निर्भीड भूमिकेमुळे त्यांना सरन्यायाधीशपदासाठी डावलण्यात आले. या घटनांनी न्यायव्यवस्थेतील स्वातंत्र्यावर धोका निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी कोलेजियम प्रणाली लागू केली. यामध्ये सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती एकत्रितपणे नियुक्त्यांची शिफारस करतात. ही पद्धत न्यायाधीशांच्या निवडीत पारदर्शकता आणण्याचा आणि कार्यकारी सत्तेपासून स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न म्हणून समजली जाते. सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रणाली परिपूर्ण नसली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपापासून न्यायव्यवस्थेला दूर ठेवण्यात यशस्वी ठरली आहे.
Chandrashekhar Bawankule : वन विभागाची झोप तोडा जनतेला वाचवा
एनजेएसी कायद्याचे रद्दबातल
सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये संसदेत मंजूर झालेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा रद्द केला. सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आघात होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला. या निर्णयामुळे न्यायपालिका आणि कार्यकारी यामधील सीमारेषा ठळक झाली आणि कोलेजियम प्रणालीचे महत्त्व स्पष्ट झाले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकून राहिला.
सरन्यायाधीश गवई यांनी निवृत्त न्यायाधीशांनी निवडणुकीत उतरल्यावर निर्माण होणाऱ्या नैतिक प्रश्नांवरही भाष्य केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्विकारू नये किंवा निवडणूक लढवू नये. अशा कृतीमुळे समाजात असा संदेश जाऊ शकतो की, न्यायाधीशांनी आपल्या कारकीर्दीत घेतलेले निर्णय भविष्यातील पदाच्या आशेने घेतले गेले. हे न्यायव्यवस्थेच्या नैतिक अधिष्ठानाला बाधा पोहोचवणारे आहे.
