मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा उपक्रम आहे. मात्र, या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यभरातील हजारो महिलांच्या खात्यात दरमहा 1 हजार 500 रुपये जमा करणाऱ्या या योजनेला निधी मिळवण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याच्या निधीचा वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
घडलेल्या या प्रकारामुळे सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट चांगलेच संतप्त झाले आहेत. त्यांच्या मते, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समुदायाच्या कल्याणासाठी वापरला जाणारा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवणे हा गंभीर प्रकार आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यांनी यावर कायदेशीर अडचणी असल्याचा उल्लेख करत सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
निधी हस्तांतरणावरून संतप्त
राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय खात्याचा तब्बल 410 कोटी 30 लाख आणि आदिवासी विकास खात्याचा 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवला. यावरूनच वादाला सुरुवात झाली.
संजय शिरसाट यांनी याविरोधात संताप व्यक्त करताना म्हटलं की, हा निधी म्हणजे वंचित घटकांच्या विकासासाठीचा आर्थिक आधार आहे. याचा वापर दुसऱ्याच योजनेसाठी करणे अन्यायकारक आहे. मात्र, यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शिरसाटांवर जोरदार निशाणा साधला. निधी वळवून झाल्यावर संताप व्यक्त करणं म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे. खाते चालवणारे मंत्रीच अनभिज्ञ असतील, तर मग सरकार कशा पद्धतीने चालतेय? असा सवाल वडेट्टीवारांनी केला.
प्रश्न कायम
गेल्या महिनाभरापासून एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या महिलांच्या खात्यात अखेर पैसे जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे लाभार्थींमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. मात्र, या समाधानामागे जी आर्थिक पायाभूत फेरबदल झाली, त्यावरूनच आता राजकारण तापलं आहे.
वडेट्टीवारांनी सरकारवर टीका करताना म्हटलं, हे सगळं केवळ दिखावा आहे. एक मंत्री निर्णय घेतो. दुसरा त्यावर टीका करतो आणि शेवटी जनतेला आश्वासनं देऊन थोपवायचं काम केलं जातं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध महिलांच्या कल्याणाचा निधी इतरत्र वापरणं ही धोरणात्मक चूक आहे.
राजकीय रणनीती
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली आर्थिक मदतीची योजना आहे. महिलांच्या बळकटीकरणाचा दावा यामागे करण्यात येतो. पण जर योजनेसाठी इतर संवेदनशील खात्यांचे निधी वळवले जात असतील, तर हा मुद्दा केवळ आर्थिक नसून राजकीय रणनीतीचाही भाग वाटतो, असं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
राज्य सरकारकडून यावर अधिकृत खुलासा अपेक्षित असताना, सध्या तरी वादविवादांनीच वातावरण तापलेलं आहे. जनतेच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेमुळे जर इतर घटकांना मोलाची मदत गमवावी लागत असेल, तर तो न्याय कोणासाठी? असा मूलभूत प्रश्न या प्रकरणातून उपस्थित झाला आहे.
