लाडकी बहीण योजनेतून अनेक अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याचे उघडकीस आल्याने राज्य सरकारने कडक छाननी सुरू केली आहे.
गरीब बहिणींचा आर्थिक आधार म्हणून गाजवलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता नव्या संकटात सापडली आहे. या योजनेतून खऱ्या लाभार्थींना दरमहा 1 हजार 500 रुपये मिळण्याचा उद्देश होता. पण आता ही योजना फसवणुकीच्या आरोपांत अडकली असून, सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील आपले हात साफ केल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. योजना सुरू झाल्यापासून हप्ता कधी 1 हजार 500 तर कधी 2 हजार 100 रुपये मिळणार, यावर गोंधळ सुरूच होता. पण आता जेव्हा तपासणीत सरकारी वेतनधारी महिला देखील लाभ घेत असल्याचे समोर आले, तेव्हा सामान्य जनतेचा रोष आणखी वाढला. गरीबांसाठी राखीव ठेवलेल्या या योजनेचा गैरफायदा अपात्र महिलांनी घेतल्याचा आरोप राज्यभरातून होतो आहे.
जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत सुमारे 2 कोटी 65 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यातील अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत नऊ हप्ते म्हणजेच 13 हजार 500 रुपये जमा करण्यात आले. पण याच प्रक्रियेत राज्य सरकारने 11 लाख महिलांना अपात्र ठरवले आहे. राज्य सरकारने आता लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या मर्यादेत आहे की नाही, याची कडक छाननी सुरू केली आहे. यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. दहा दिवसांत केंद्राचा अहवाल येण्याची शक्यता आहे. त्या आधारे आणखी अनेक महिलांना योजनेबाहेर ठेवले जाऊ शकते. राज्य सरकारच्या तपासणीत आतापर्यंत 2 हजार 652 महिला सरकारी नोकर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारची कटिबद्धता
अपात्र महिलांचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात वक्तव्य करत स्पष्ट केले की, फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल. यासोबतच, योजनेंतर्गत चारचाकी असलेल्या 1 लाख 6 हजार महिला, 65 वर्षांहून अधिक वयाच्या 1 लाख 1 हजार महिला, तसेच नमो शेतकरी योजनेतील 7 लाख 7 हजार महिला देखील अपात्र ठरल्या आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. लाडकी बहिणीच्या यादीत अनेक अपात्र नावं चुकून नव्हे तर मुद्दाम आली आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत लाभार्थी महिलांना 9 हप्ते मिळाले असले तरी मे महिन्याचा हप्ता अद्यापही बँक खात्यांमध्ये जमा झालेला नाही.
सरकारने आदिवासी विभागाच्या बजेटमधून निधी वळवला असला तरी तो पुरेसा ठरत नसल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे आता बहिणींच्या नजरा जून उजाडूनही 1 हजार 500 रुपयांकडे लागून आहेत. राज्य सरकारने योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करून घेतले असले तरी आर्थिक वास्तव वेगळेच आहे. 9 लाख कोटींचे कर्ज आणि महसूल तूट, यामुळे सरकार योजनेचे बजेट कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, खरे पात्र लाभार्थी फक्त 1 कोटी 20 लाख असावेत म्हणजे सुमारे अर्ध्याच. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेऊन उत्पन्न पडताळणीसाठी आयकर विभागाच्या मदतीची मागणी केली आहे. लवकरच आयटीआर तपासणीतून खऱ्या लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होणार आहे.
Sudhir Mungantiwar : प्रधानमंत्री आवास योजनेला मिळणार वेळेचा श्वास
