जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छतेसाठी दररोज हजारोंचा खर्च केला जात असताना, नियमित परिचरांची नियुक्ती न होणं ही आर्थिक नियोजनातील मोठी त्रुटी ठरत आहे. उत्पन्न नसलेल्या संस्थेने खर्चाचा असा भव्य डोंगर उभारणं, आता टीकेचे धनी बनत आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात स्वच्छतेसाठी दरवर्षी तब्बल 25 लाखांहून अधिक रक्कम खर्च केली जात आहे. मात्र, हेच काम नियमित किंवा कंत्राटी परिचरांमार्फत कमी खर्चात आणि अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण होऊ शकते, असा मुद्दा आता गंभीरतेने पुढे आला आहे. जिल्हा परिषदेकडे स्वतःचे उत्पन्नाचे ठोस साधन नसताना प्रशासनाने एवढ्या मोठ्या रकमेचा खर्च स्वच्छतेवर करावा लागणं, हे अनेकांच्या भुवया उंचावणारे आहे.
सध्या अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाच्या स्वच्छतेसाठी प्रशासन दररोज 1 हजार 571 रुपये खर्च करत आहे. या खर्चाचा वार्षिक आकडा 25 लाख 79 हजार 362 रुपयांवर जातो. सण-उत्सव, शनिवार-रविवार व सुटीचे दिवस वगळता कार्यालय वर्षभरात केवळ 244 दिवस सुरू असते. त्या तुलनेत एवढा खर्च हा इतर शासकीय कार्यालयांपेक्षा नक्कीच जास्त आहे, असा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे.
‘एल-1’ निवड
मुख्यालयातील विविध विभाग व स्वच्छतागृह स्वच्छतेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने यंदा तब्बल 30 लाख 52 हजार 500 रुपयांची निविदा प्रकाशित केली होती. या निविदेकरिता पाच अर्ज आले. त्यातील दोन निविदा पात्रतेच्या निकषांवर बाद करण्यात आल्या, तर उर्वरित तीनपैकी सर्वात कमी दराची (एल-1) निविदा स्वीकारण्यात आली. ही निविदा सुशिक्षित बेरोजगार श्रेणीतील एका अर्जदाराची होती. गतवर्षी हेच काम बांधकाम विभागामार्फत कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आले होते. त्या कंत्राटाचा कालावधी संपल्यामुळे यंदा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली.
निविदा प्रक्रिया
तीन हजार 200 रुपये निविदेची किंमत आणि 31 हजार रुपये बयाना रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. सीईओ, कॅफो, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपमुख्याधिकारी अशा चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निविदा मंजूर करण्यात आली. तरीही या प्रक्रियेत खर्चाचा ताळमेळ आणि गरजेचा विचार झाला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर या रकमेच्या मर्यादेतच किमान वेतनाधीन परिचर नेमले असते, तर आठ परिचरांचे संपूर्ण वर्षाचे वेतन देता आले असते. प्रत्यक्षात इतक्या परिचरांचीही गरज नसताना, कंत्राटी पद्धतीत खर्च अधिक होतो, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आर्थिक भार न वाढवता, हेच काम अधिक नियोजनबद्ध व खर्चिकदृष्ट्या परिणामकारक पद्धतीने करण्याची गरज आहे.
माजी पदाधिकाऱ्यांची टीका
जिल्हा परिषदेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही भक्कम साधन नसताना स्वच्छतेसारख्या मूलभूत गरजेवरही फुंकून पैसे खर्च करणे, ही जबाबदारी झुगारल्यासारखी बाब असल्याचे मत काही माजी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. बचतीकडे लक्ष द्या, खर्चात काटकसर ठेवा, हा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे. प्रशासनाने दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करण्याऐवजी, कमी दरात अधिक मोलाची सेवा देणाऱ्या पर्यायांचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे. परिचरांची कंत्राटी नेमणूक, योग्य नियोजन व निगराणी यामुळे खर्चात लक्षणीय बचत होऊ शकते. शिवाय स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराची संधीही मिळू शकते. ही रक्कम आणि प्रक्रियेची पारदर्शकता पाहता, नागरिक आणि जनप्रतिनिधींनी या बाबीकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. खर्चापेक्षा कामाचा दर्जा आणि नियोजन महत्त्वाचे असते, हे विसरता येणार नाही.
