राज्य सरकारने महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने शेतकरी, विस्थापित, विद्यार्थी आणि लाभार्थ्यांसाठी निर्णयांचा महावर्षाव करत ऐतिहासिक योजना जाहीर केल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लोकहिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी घोषणा केल्या.
राज्याच्या महसूल खात्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतकी व्यापक, समावेशक आणि दूरदृष्टी असलेली योजना एकाच वेळी अमलात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने विविध योजनांची घोषणा करत, थेट जनतेशी संवाद साधला. येत्या 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या काळात साजऱ्या होणाऱ्या महसूल सप्ताहात या सर्व योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यातील 35 शहरांमध्ये सुमारे 5 लाख विस्थापित सिंधी कुटुंबे राहतात. ही कुटुंबे वर्षानुवर्षे मालमत्तेच्या अधिकारापासून वंचित होती. आता सरकारने या कुटुंबांना मालमत्तापत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक स्थैर्य न देता, त्यांच्या अस्मितेला मान्यता देणारा ठरणार आहे.
प्रत्यक्ष रस्त्यांची नोंद
शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या पांदण आणि शिवपांदण रस्त्यांचे वाद आता इतिहासजमा होणार आहेत. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, येत्या पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक शेताला 12 फूट रुंदीचा रस्ता देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर दोन टप्प्यातील सुनावणीनंतर 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानुसार प्रत्यक्ष रस्त्यांची नोंद केली जाईल. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावली जातील आणि त्यांची तोड वनकायद्यांतर्गत गुन्हा मानली जाईल.
विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता आता संपली आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता आवश्यक कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतील. 2 ऑगस्ट रोजी शासनाच्या जमिनीवर 31 डिसेंबर 2011 पूर्वी अतिक्रमण करून राहत असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या घरांचा पट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुमारे 30 लाख नागरिकांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. घर मिळणे ही केवळ मालमत्ता नव्हे, तर सुरक्षिततेची हमी असते आणि ही हमी आता प्रत्यक्षात मिळणार आहे.
Prithviraj Chavan : आचारसंहिता भंग प्रकरणी पंतप्रधान मोदींना सूट का?
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा
महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 4 ऑगस्ट रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत मंडळस्तरीय शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमध्ये तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केला जाईल. अशा शिबिरांचे आयोजन वर्षातून चार वेळा करण्यात येणार असून, महसूल विभागाचा कारभार अधिक पारदर्शक व गतिमान होणार आहे.
5 ऑगस्ट रोजी तलाठी घरोघरी जाऊन DBT (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडवणार आहेत. या उपक्रमामुळे लाभ थेट संबंधितांपर्यंत पोहोचणार असून, कागदोपत्री अडथळे कमी होतील. 6 ऑगस्ट रोजी शासनाने जी जमिन कोणत्यातरी ठराविक प्रयोजनासाठी दिली आहे, त्या जमिनींचा वापर खरंच नियोजित कारणासाठी होतो आहे का, याचे राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ज्या संस्थांनी किंवा व्यक्तींनी अटींचा भंग केला असेल, त्यांच्याकडून ती जमीन परत घेऊन शासनाच्या नावावर केली जाईल. हा निर्णय लोकहितासाठी असलेल्या जमिनींचा गैरवापर थांबवणारा आहे.
डिजिटल आणि पारदर्शक
7 ऑगस्ट रोजी कृत्रिम वाळू (एम-सँड) वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू केली जाणार असून, पर्यावरणपूरक बांधकामाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पावले ठरतील. महसूल प्रशासन अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यासाठी, 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान’ राबवले जाणार आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन फेस अ‍ॅपद्वारे हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. यासोबतच प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, प्रत्येक ग्रामीण घराला मालमत्तापत्र दिले जाणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत, विभागीय आयुक्तांना सहा विषयांवर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या अहवालांवर नागपूरमध्ये 2 आणि 3 ऑगस्ट रोजी विशेष चर्चा होणार असून, भविष्यातील महसूल धोरणाची दिशा ते ठरवतील.
या सर्व घोषणांचा सार म्हणजे महसूल विभाग आता केवळ कागदी कारभार करणारी यंत्रणा न राहता, थेट जनतेच्या दारात जाऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणारी ‘जनसेवेची खरी मूळ यंत्रणा’ बनत आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, लाभार्थी, विस्थापित आणि सामान्य नागरिक यांच्या जीवनात ठोस परिवर्तन घडवण्यासाठी ही एक निर्णायक पावले ठरणार आहेत.
