अकोला शहरात सातत्याने खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या गंभीर समस्येबाबत नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, याबाबत ऊर्जामंत्री आणि अकोल्याच्या महावितरणमधील काही अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून अकोला शहरातील जुन्या भागातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. या समस्येवर महावितरणचे अधिकारी निष्क्रिय भूमिका घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अकोल्यातील नागरिकांनी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे वकील सौरभ भेंडे यांनी अकोला महावितरणमधील दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित अधिकार्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस 4 जून 2025 रोजी तयार करून 9 जून रोजी भारतीय डाक आणि ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे. अॅड. भेंडे यांनी याची माहिती देत जनहित याचिका दाखल करण्याआधी ही नोटीस एक पायरी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अकोला शहरातील जुने शहर भागात वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होण्याच्या समस्येवर तीन वर्षांपासून एक नागरिक संघर्ष करत आहे. त्याचबरोबर, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल होण्याने या प्रकरणाला अधिक गती मिळाली. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी महावितरण कार्यालयावर मोर्चा निघवून या समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. या मोर्च्यानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली गेली, मात्र समस्या अद्याप कायम आहे. महावितरणच्या मुख्य तंत्रज्ञांनी काही उपाय सहाय्यक अभियंत्यांना सुचविले, परंतु ते उपाय कार्यकारी अभियंता व सहाय्यकांनी नाकारले आहे.
Shalartha ID Scam : पासवर्डच्या एका क्लिकमध्ये कोट्यवधींची कमाई
नुकसानभरपाईसाठी मागणी
संदर्भात संपूर्ण माहिती संकलित करून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील काळात वीज पुरवठा खंडित होत राहिल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इरादा असल्याचे अॅड. भेंडे यांनी सांगितले.कायदेशीर नोटीसमध्ये केंद्रीय विद्युत (ग्राहकांचे अधिकार) नियम 2020 मधील कलम 176 आधार घेतला आहे, ज्यात विनाकारण वीज पुरवठा खंडित होण्यावर ग्राहकांना नुकसान भरपाईची मागणी करता येते, असे नमूद आहे. या प्रकरणात जुने शहरातील सर्व वीज ग्राहकांना महावितरण व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यातून व्याजासहित दोन वर्षांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जाणार आहे.
जबाबदार अधिकाऱ्यांना महावितरणच्या सेवेतून बडतर्फ करण्याबरोबरच काळ्या यादीत ठेवण्याची विनंती देखील न्यायालयात केली जाणार आहे. सध्या महावितरण अधिकारी वीज पुरवठ्यामध्ये साहित्याच्या कमतरतेचा आधार देत आहेत. एबी स्वीच, वीज तार, खांब, डीपीचे फ्युज तार नसणे, पक्ष्यांमुळे तारांवर बसून होणारे शॉर्ट सर्किट अशा अनेक कारणांवरून समस्या येत असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, या सर्व बाबींची निष्पक्ष व सखोल तपासणी करण्यासाठी देखील न्यायालयाला विनंती केली जाणार आहे. अॅड. भेंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील पाच वर्षांत अकोल्याच्या महावितरणमध्ये झालेल्या विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला का, साहित्य दर्जेदार होते का, याबाबत सखोल चौकशीही जनहित याचिकेत मागणी केली जाईल.
Akola BJP : सत्ता नाट्याच्या एंटरटेनमेंटचा देवा भाऊ करतील दि एंड ?
अकोला शहर एक दुर्गम गाव नसून विदर्भातील महत्त्वाचा शहर आहे, जिथे अनेक महत्त्वाचे हॉस्पिटल्स, धार्मिक स्थळे, दलित व अल्पसंख्यांक वस्ती आहेत. अशा संवेदनशील भागात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे ही नागरिकांमध्ये गंभीर असंतोषाचे कारण बनले आहे. त्यामुळे, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे ही समस्या सुरू असल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील न्यायालयीन कारवाईत मोठ्या प्रमाणात तपासणी व दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
Rajendra Patode : ओबीसींचे अधिकार काढून हुकूमशाही राबवली जातेय
