राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या लांबणीवर पडलेल्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुकींच्या तारखा पुन्हा एक महिना पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल मोठा वाद निर्माण झाला आहे. जवळपास चार वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या या निवडणुकीचा निर्णय अजूनही स्थगित ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुन्हा 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुनावणी ठेवली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात आणखी एक नवा वाद निर्माण होईल अशी शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि राजकीय पक्षांची निवडणुकीसाठी तयार असलेल्या रणनीतीला मात्र मोठा धक्का बसला आहे.
राज्य सरकार आणि न्यायालयाच्या यंत्रणेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठे मतभेद निर्माण झाले आहेत. राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अंतिम निर्णय २५ फेब्रुवारीला घेण्याचे ठरवले. राज्यात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी, सरकारने एकाहून एक तारीख मागून निवडणुकांची लांबणी घातली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आग्रह
याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक वेळेवर घेण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांवर काही प्रशासकीय पक्षांकडून ताशेरे ओढले जात आहेत. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी असताना निवडणुकींच्या तारखा आणखी ढकलण्याच्या राजकारणावर कडवट चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रयत्न करत सर्वोच्च न्यायालयाकडे लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता निवडणुकींच्या तारखा पुढे ढकलल्या आहेत. ज्यामुळे सरकारच्या शर्थीचे प्रयत्न हे काही प्रमाणात अयशस्वी ठरले आहेत.
राजकीय पक्षांनी देखील यावर परिषद आणि बैठकींच्या माध्यमातून आपली तयारी सुरू केली आहे. शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, विरोधी पक्षांना या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी झपाट्याने तयारी सुरू केली आहे.
भवितव्य अधांतरी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचं भविष्य अवलंबून आहे. या निवडणुका 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या भविष्यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. हे सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक मोठा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरू शकतो, कारण निवडणुकीतील आरक्षणासंबंधीचे निर्णय त्यांच्या भविष्यकाळावर थेट परिणाम करू शकतात.
राजकीय पक्षांना आगामी निवडणुकीच्या रणनीतीसाठी सज्ज होणे आवश्यक ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर होणारा संघर्ष कायम आहे. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी निवडणुकींसाठी तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर आणखी परिणाम होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाची स्थिती अधिक स्पष्ट होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
