महाराष्ट्राने औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकत ब्लॅकस्टोन समूहासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे राज्यात गुंतवणूक, रोजगार आणि हरित विकासाचे नवे क्षितिज खुले होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात एक ऐतिहासिक वळण घेणारा महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स या दोन प्रमुख कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. या भव्य करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत सह्या करण्यात आल्या.
या सामंजस्य करारामुळे राज्यात औद्योगिक घडामोडींना नवा गतीमान वेग मिळणार आहे. नागपूर, चाकण, सिन्नर, पनवेल आणि भिवंडीसारख्या प्रमुख ठिकाणी 10 पेक्षा जास्त अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक पार्क्स उभारले जाणार आहेत. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्रातील लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. सरकारच्या या सामंजस्य करारामुळे राज्यात तब्बल 5 हजार 127 कोटी रुपयांची थेट परकी गुंतवणूक (FDI) होणार आहे. ही गुंतवणूक केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. एकूण 794.2 एकर जागेवर ही औद्योगिक केंद्रे आणि लॉजिस्टिक हब्स उभारण्यात येणार आहेत.
पर्यावरणपूरक तत्त्व
प्रकल्पांतून थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून एकूण 27 हजार 210 रोजगार संधी निर्माण होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यातून ग्रामीण व निमशहरी भागातही औद्योगिक संधी पोहोचतील आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या वाटा खुल्या होतील. हे सर्व लॉजिस्टिक्स पार्क्स पर्यावरणपूरक (Eco-friendly) तत्त्वांवर आधारित असतील. आधुनिक तंत्रज्ञान, स्मार्ट डिझाइन, ऊर्जा कार्यक्षम इमारती आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुसज्ज ही केंद्रे महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उभारली जातील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, हा सामंजस्य करार महाराष्ट्राला लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील आघाडीवर नेणारा टप्पा आहे. यामुळे राज्यातील आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल आणि ग्लोबल कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हा ‘इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन’ बनेल. या ऐतिहासिक कराराच्या साक्षीदार म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलारासू तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.हा करार म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही; तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा भविष्यदर्शी आराखडा आहे. लॉजिस्टिक्स पार्क्सच्या माध्यमातून केवळ मालवाहतूकच नाही तर रोजगार, गुंतवणूक आणि हरित विकासाचे एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे.
