वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचे पारदर्शक आणि प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आहे. हे विधेयक आता राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 बुधवारी लोकसभेत 12 तासांच्या विस्तृत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. या मतदान प्रक्रियेत 520 खासदारांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये 288 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 232 खासदारांनी विरोध केला. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकाला “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट” (उमीद) असे नाव दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरवापर रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
वक्फ कायदा प्रथम 1954 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि त्यानंतर 1995 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र, या व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या, ज्या वेळोवेळी उघडकीस आल्या. गैरव्यवहार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि काही मालमत्तांवर वादग्रस्त दावे केल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.
परिणामी, या विधेयकाद्वारे वक्फ मालमत्तांचे सुयोग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याआधीच्या कायद्यांतर्गत, अनेक मौल्यवान सरकारी मालमत्तांची अधिसूचना वक्फ बोर्डाकडे करण्यात आली होती. यामुळे विविध सरकारी प्रकल्प आणि नागरी सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. नव्या विधेयकाद्वारे यावर नियंत्रण ठेवण्याचे ठोस उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख मुद्दे
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले की, गैर-इस्लामी मालमत्ता वक्फच्या अंतर्गत आणण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच, वक्फ मालमत्तांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी सशक्त यंत्रणा उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. नव्या सुधारणा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा राखून सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून केल्या जात आहेत.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटले की, जर हे विधेयक सादर झाले नसते, तर भविष्यात संसद भवनासह इतर महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींवरही वक्फचा दावा होऊ शकला असता. त्यामुळे, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारचे प्रत्युत्तर
विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी याला मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवर घाला असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, सरकारने हे विधेयक धार्मिक द्वेष पसरवण्यासाठी नाही तर फक्त व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे, असे ठामपणे स्पष्ट केले. 2013 मध्ये दिल्ली वक्फ बोर्डाला काही महत्त्वाच्या मालमत्तांचे हस्तांतर करण्यात आले होते, ज्यावरूनही सत्ताधारी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सत्ताधारी पक्षाच्या मते, पूर्वीच्या सरकारांनी राजकीय स्वार्थासाठी काही महत्त्वाच्या मालमत्तांचे हस्तांतर जलदगतीने केले होते. त्यामुळे, भविष्यात असा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी हे विधेयक लागू करण्याची नितांत गरज होती.
पुढील वाटचाल
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. तिथेही यावर विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे. मंजुरी मिळाल्यास वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात नवे पर्व सुरू होईल. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा होण्यासोबतच, सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाणार आहे.
देशभरातील विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी या विधेयकावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र, सरकारच्या मते, हे विधेयक वक्फ व्यवस्थापनातील अपारदर्शकता दूर करून अधिक कार्यक्षम आणि सुयोग्य नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करेल.
