मद्रास उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या मत चोरीच्या आरोपांवर आधारित जनहित याचिका फेटाळली आणि याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावरून सुरू झालेला ‘मत चोरी’चा वाद आता देशाच्या राजधानीपर्यंत पोहोचला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि निवडणूक आयोगावर केलेले ‘मत चोरी’चे आरोप अजूनही शांत होण्याचं नाव घेत नाहीत. पण, या नाट्यमय आरोपांना आता मद्रास उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. राहुल गांधींच्या याचिकेला फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यामुळे काँग्रेसच्या राजकीय नाटकाला पुन्हा एकदा तडाखा बसला आहे. भाजपने याची संधी साधत काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. बिहारमधील मतदार हक्क यात्रेदरम्यान राहुल गांधींनी मत चोरीचा मुद्दा उचलून धरत भाजपवर हल्लाबोल केला होता.
गांधींच्या या आरोपांनी राजकीय वातावरण तापले होते. पण, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जनहित याचिकेला निराधार आणि तथ्यहीन ठरवत फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही याचिका पूर्णपणे चुकीच्या समजुतींवर आधारित आहे. या निर्णयाने राहुल गांधींच्या आरोपांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. शिवाय, याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावून न्यायालयाने आपला निर्णय ठामपणे मांडला. भाजपने या निर्णयाचे स्वागत करत काँग्रेसला खडेबोल सुनावले आहेत. शहजाद्याच्या खोटारडेपणावर आता तिसऱ्यांदा न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, असं भाजपने म्हटलं आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही राहुल गांधींच्या मत चोरीच्या दाव्यांवर आधारित याचिका फेटाळल्या होत्या.
जनहित याचिका फेटाळली
आता मद्रास उच्च न्यायालयानेही हाच मार्ग अवलंबला आहे. भाजपच्या मते, राहुल गांधींचे आरोप केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. त्यामागे कोणताही ठोस पुरावा नाही. निराधार, अस्पष्ट आणि तथ्यहीन, असा न्यायालयाचा निर्वाळा भाजपने पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केला. न्यायालयाने याचिकेत पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद केले. ही याचिका केवळ राजकीय दाव्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाने हेही नमूद केले की, याचिका फेटाळण्याचा अर्थ असा नाही की आरोपांवर कोणतेही मत व्यक्त केलं गेलं आहे. निवडणूक आयोग या प्रकरणात स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास मोकळा आहे. तरीही, या निर्णयाने काँग्रेसच्या रणनीतीला मोठा धक्का बसला आहे.
अधिवक्ता व्ही. वेंकट शिवकुमार यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत निवडणूक आयोगाला सर्व मतदारसंघांच्या मतदार यादीचा डेटा मशीन-रीडेबल स्वरूपात न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी होती. शिवाय, हा डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून द्यावा, तसंच मत चोरीच्या आरोपांवर केलेल्या कारवायांचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा, अशी विनंती याचिकेत होती. पण, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला. या निर्णयाने काँग्रेसच्या रणनीतीला मोठा फटका बसला असला, तरी राजकीय नाट्याचा हा अंक इथेच थांबेल, असं वाटत नाही. राहुल गांधी आणि काँग्रेस यापुढेही हा मुद्दा उचलून धरतील, असा अंदाज आहे.
Political Controversy : दादांचा वाद, पुतण्याचा आधार, राष्ट्रवादीत गोंधळ अपार
दुसरीकडे, भाजप याला खोटारडेपणाचा शिक्का म्हणत काँग्रेसवर हल्लाबोल करत राहील. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे या प्रकरणात काय भूमिका घेतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
