विरोधी आमदार अभिजित वंजारींनी महाज्योती संस्थेच्या निधीतील तफावत आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील विलंबावर विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला.
पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात विधिमंडळात विरोधकांचा आक्रमक सूर अधिकच तीव्र झाला आहे. दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवर जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अशातच काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी महाज्योती या शासकीय संस्थेच्या निधीवाटपातील विसंगती आणि शिष्यवृत्तीच्या वितरणात होत असलेल्या विलंबावर सभागृहात ठामपणे आवाज उठवला. प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना वंजारींनी स्पष्ट शब्दांत सरकारकडे जाब विचारला.
महाज्योतीच्या योजनांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहचतात का? पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नोंदणीच्या तारखेपासून दिली जाणार का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी व्यवस्थेतील त्रुटी उघड पाडल्या. वर्ष 2023-24 मध्ये महाज्योतीसाठी केवळ 55 कोटींचीच तरतूद करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात या संस्थेने तब्बल 323 कोटींचा खर्च केला आहे. ही आकडेवारी खुद्द वंजारींनी सभागृहात सादर केली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असतानाही निधीची योग्य तरतूद का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Ravindra Shinde : भाऊभाऊंची मिठी गाजली; पण जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, या ड्राम्यात ‘मी नाही’
पारदर्शकता आवश्यक
विद्यार्थ्यांची संख्या ठरलेली असताना आणि दरवर्षी लागणारा खर्च माहित असतानाही योग्य नियोजन न केल्यामुळे योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात विलंब होतो. काही वेळा ते या लाभापासून वंचित राहतात, असे वंजारी यांनी स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर सरकारकडून उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळावी, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, निधी आणि खर्चातील तफावत तपासून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. मात्र केवळ हमी देण्याने समस्या सुटणार का?
महाज्योतीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचा आर्थिक आराखडा जरच विस्कळीत असेल, तर याचा थेट परिणाम राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासावर होतो. निधी मंजुरीत आणि खर्चात इतकी मोठी तफावत असणे म्हणजे व्यवस्थेतील सुसूत्रतेचा अभावच अधोरेखित करणारे आहे. महाज्योतीच्या निधी नियोजनात स्पष्टता, पारदर्शकता आणि शिस्त आवश्यक आहे. अन्यथा या योजनांचा खरा लाभार्थी असलेले विद्यार्थीच अंधारात राहतील, असा इशारा देत वंजारींनी सभागृहात सरकारला जागे केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात वंजारींनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा निश्चितच गंभीर आहे. आता पाहावे लागेल की सरकार यावर केवळ आश्वासनांपुरते थांबते की वास्तवात काही ठोस पावले उचलते.
