महाराष्ट्रातील वाढत्या रस्ता अपघातांच्या मुद्द्यावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेत सरकारला जाब विचारला. त्यांनी रस्ता सुरक्षा अभियान, इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टिम आणि अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी केली.
राज्याच्या आर्थिक राजधानीतील विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सातवा दिवस तापलेला आहे. विरोधक सरकारला विविध मुद्द्यांवर धारेवर धरत आहेत. अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी गेल्या दिवसांत शिक्षण, आरोग्य, नागरी सुविधा, ग्रामीण समस्या आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर सरकारला जाब विचारला. विशेषतः ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेतील त्रुटींवर त्यांनी जोरदार आवाज उठवला. मात्र, या चर्चांच्या गोंधळातही त्यांनी राज्यात वाढत्या रस्ता अपघातांच्या गंभीर समस्येवर लक्ष वेधले आणि सरकार केवळ आश्वासनं देत राहणार का, असा थेट सवाल केला.
सावरकर यांनी राज्यभर रस्ता सुरक्षा अभियान राबवण्याची मागणी करत सरकारकडून ठोस कृतीची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानुसार, महाराष्ट्रात अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने 44 टक्के अपघात प्राणघातक ठरत आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. हजारो नागरिक जीव गमावत असताना सरकार कडक उपाययोजना राबवणार का, असा प्रश्न उपस्थित करत सावरकर यांनी रस्ता सुरक्षेसाठी कठोर पावलं उचलण्याची मागणी केली.
Election Commission of India : शांत व्हा.. सोबत बसा अन् चर्चा करा
घोषणा पुरेश्या नाही
विधानसभेत रणधीर सावरकर यांनी रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केवळ घोषणा पुरेशा नाहीत, तर तात्काळ अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे ठामपणे सांगितले. त्यांनी सरकारसमोर काही ठोस उपाय सुचवले, ज्यामध्ये राज्यात व्यापक स्तरावर रस्ता सुरक्षा अभियान राबवणे, अपघात रोखण्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा समिती स्थापन करणे आणि 90 टक्के महामार्गांवर ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ बसवणे यांचा समावेश होता.
वारंवार अपघात घडतात त्या ठिकाणी तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, वेगमर्यादा पाळण्यासाठी गतिरोधक आणि दिशादर्शक फलक लावणे, तसेच रस्त्यांची वेळोवेळी डागडुजी करून खड्डेमुक्त करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करणे या मुद्द्यांवरही त्यांनी भर दिला. रणधीर सावरकर यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, हे उपाय लवकरात लवकर राबवले जात नाहीत, यामागचे कारण काय? महाराष्ट्रात वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असा त्यांचा स्पष्ट आग्रह होता.
अपघातांची आकडेवारी
उत्तर देताना मात्र राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. 2022 ते 2024 या कालावधीत झालेल्या अपघातांमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान संपूर्ण देशाच्या तुलनेत नऊ टक्के इतके आहे. म्हणजेच, देशभरात होणाऱ्या 100 अपघातांपैकी नऊ टक्के अपघात हे महाराष्ट्रात होतात. ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.
सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील नऊ प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आणि 21 हजार 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांवर ‘इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम” बसवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना कागदावर चांगली वाटते, परंतु प्रत्यक्षात ती कार्यान्वित करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि तत्पर निर्णयक्षमतेची गरज आहे.
योजनांची अंमलबजावणी
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा योजना’ लागू करण्यात आली आहे, ज्यासाठी 20 मार्च 2023 रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून रस्ते अपघात रोखण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
रस्त्यावर सूचना फलक आणि वाहतूक चिन्हे बसवणे, रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना स्पष्ट दिसण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला परावर्तक बसवणे यामध्ये शामिल आहे. सोबतच अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी क्रॅश बॅरियर्स (Crash Barriers) लावणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे बुजवणे आणि वेळोवेळी रस्त्यांची डागडुजी करणे या उपाययोजनांवरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
