राहुल गांधी आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी 2024 विधानसभा निवडणुकीतील अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर शंका व्यक्त केल्या आहेत.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे नगारे वाजू लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या रणनितीचे बस्तान बसवायला सुरुवात केली आहे. सत्तेच्या मैदानात पुन्हा एकदा शह-काटशहाचे खेळ रंगू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे खास नेते राहुल गांधी यांनी राजकीय वातावरण ढवळून काढणारा लेख सादर करत 2024 विधानसभा निवडणुकीतील अनियमिततेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. राहुल गांधींच्या या लेखात फक्त निवडणूक प्रक्रियेतील शंकाच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था धोक्यात असल्याची तीव्र टीका करण्यात आली आहे. त्यांनी लोकशाहीच्या हृदयावर चाललेली गळचेपी, संस्थात्मक विश्वासहरण आणि ईव्हीएमसंदर्भातील साशंकतेवर थेट बोट ठेवले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही आपली स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. मी पूर्वीच सावध केलं होतं, असं ते ठामपणे सांगतात. त्यांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांना पत्र लिहून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच 1961 मध्ये झालेल्या निवडणूक संचालन नियमांच्या बदलांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. या पत्रात त्यांनी ईव्हीएमवरील विश्वासहानी, मतदान प्रक्रियेतील विसंगती आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर रोष व्यक्त केला होता. आज त्या आशंकांना न्यायालयीन आधार मिळताना दिसतोय.
Sanjay Gaikwad : वारकरी अनुशासन दाखवतात पण अबू आझमी द्वेष पसरवतात
राजकीय नाट्य पुन्हा उफाळले
मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी (23 जून रोजी) झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत याच मुद्द्यांवर कायदेशीर लढा दिला गेला.चेतन चंद्रकांत अहिरे या वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे संध्याकाळी 6 नंतर अचानक वाढलेली 76 लाख मते केंद्रस्थानी आली आहेत. अहिरे यांच्या मते ही आकडेवारी आकस्मिकरीत्या वाढलेली असून ती निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासावर मोठा धक्का आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडत, ही आकडेवारी फक्त एक तांत्रिक चूक नसून लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे, असं नमूद केले आहे.
पुढील सुनावणी 25 जून रोजी होणार असून त्या दिवशी न्यायालय आपला निकाल जाहीर करणार आहे.या सगळ्या घडामोडींचा राजकीय परीघ अधिकच रुंदावत चालला आहे. विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता, संयुक्त लढ्याचे संकेत आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवसंजीवनी देऊ शकतात. राहुल गांधींचा लेख, प्रकाश आंबेडकरांची न्यायालयीन बाजू आणि चेतन अहिरे यांची याचिका या तिघांच्या भूमिका मिळून एक मोठा लोकशाहीचा लावा पेटतोय का, हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निश्चित आहे, निवडणुकींभोवतीचा वाद आता केवळ मतमोजणीपुरता राहिलेला नाही. तो आता देशाच्या राजकीय मूल्यांची कसोटी ठरत आहे.
