सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दारूबंदी सुधारणा विधेयक सादर करून सार्वजनिक ठिकाणी दारूपानावर कठोर कारवाईची मागणी केली.
पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सध्या राजकीय वादळांनी भरलेला आहे. विधान भवनाच्या सभागृहात सरकारविरोधी मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 30 जूनपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात 10 जुलै रोजी ‘जन सुरक्षा विधेयक’ बहुमताने मंजूर करत सरकारने नक्षलवादावर कडक कारवाईचा इशारा दिला. पण त्याचवेळी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला. तो म्हणजे ‘दारूबंदी सुधारणा विधेयक 2025’ ही सुधारणा विधेयक भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद होती.
परंतु सरकारने यावर पवित्रा बदलत हे विधेयक मागे घेतले. ही माघार म्हणजे कायद्याला दात नसलेल्याची कबुली असल्याचं वक्तव्य खुद्द मुनगंटीवारांनी सभागृहात केले. मुनगंटीवार म्हणाले की, आजही मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्याचे कार्यक्रम उघडपणे चालतात. गड-किल्ले, मंदिरे, शाळा, महाविद्यालये कुठेही दारूपान थांबलेलं नाही. सार्वजनिक जागी दारू पिणे कायद्याने बेकायदेशीर आहे. पण सध्याचा कायदा म्हणजे दात नसलेला वाघ आहे. अटक केली तरी लगेच बेल मिळते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यांनी सरकारकडे अशी मागणी केली की, दारूच्या दुकानांबाहेर बसून दारू पिण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी, तसेच शाळा-महाविद्यालय परिसरात दारू पिणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा करण्यात यावा.
सामाजिक प्रश्न चर्चेत
दुकान 10 वाजता बंद करण्याचा नियम पाळण्याबाबतही त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा विधेयक 2025’ हे विधेयक क्रमांक 4 होता. विशेष म्हणजे हे एक ‘अशासकीय विधेयक’ होते. ज्यावर सहसा चर्चेला फारसा वाव मिळत नाही. मात्र यावेळी हा मुद्दा सभागृहात गाजला. चर्चा झाल्यानंतर स्वतः मुनगंटीवारांनीच विधेयक मागे घेतले. सरकारच्या बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, उत्तर द्यायला मंत्रीच नसतात, मग चर्चा कोणाशी करायची?
सुधीर मुनगंटीवार यांनी चक्क पुढच्या अधिवेशनात एक नवीन विधेयक सादर करण्याचा इशाराही दिला. जे मंत्री 75 टक्क्यांपेक्षा कमी वेळ उपस्थित राहतील, त्यांना मंत्री म्हणून कामकाजात ठेवले जाऊ नये. ‘दारूबंदी सुधारणा विधेयक’ मागे घेतले असले तरी सार्वजनिक ठिकाणी दारूपानावर बंदी आणण्याचा मुद्दा संपलेला नाही. या विषयावर अधिक सशक्त आणि प्रभावी कायदा करण्याची मागणी वाढत चालली आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकारने एकीकडे जनसुरक्षेचा बळकट कायदा मंजूर केला, पण दुसरीकडे समाजातील व्यसनमुक्तीसाठीचा प्रयत्न मागे घेतला गेला. ही विरोधाभासात्मक गोष्ट जनतेच्या प्रश्नचिन्हांसाठी नवी दिशा देत आहे.
