भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुंबई दौऱ्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती वादास कारणीभूत ठरली आहे. यावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण गवई यांचा बार कौन्सिलच्या वतीने मुंबईत नुकताच करण्यात आलेला सत्कार सोहळा, केवळ गौरवाचा नव्हता, तर एका संघर्षमय प्रवासाच्या आठवणींनी भरलेला क्षणही ठरला. अमरावतीच्या एका साध्या कुटुंबातून सर्वोच्च न्यायासनापर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासाची कहाणी उलगडताना खुद्द सरन्यायाधीश गवई काहीसे भावूक झाले. मात्र, या भावनिक वातावरणातच सरन्यायाधीश गवईंनी अतिथी म्हणून उपस्थित नसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे जरा ठाम शब्दांत कानपिचक्या दिल्या.
परिणामी, काही तासांतच राज्याचे पोलिस महासंचालक, मुख्य सचिव आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हे ‘प्रोटोकॉल’ची आठवण करून देणाऱ्या या इशाऱ्यानंतर धावतपळत कार्यक्रमस्थळी दाखल झाले. मात्र, हाच भावनिक सोहळा एका तिखट वळणावर वळला आहे. या अनुपस्थितीने राजशिष्टाचाराच्या मर्यादा पार केल्या गेल्याची चर्चा सुरू झाली. समाजाच्या विविध स्तरातून ही गोष्ट केवळ एक ‘चूक’ नव्हे, तर ‘संवेदनशीलतेचा अपमान’ म्हणून पाहिली जाऊ लागली.यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही दिलगिरी व्यक्त केली. पण प्रकरण संपण्याऐवजी, अजून अधिक गंभीर होत गेलं.
Devendra Fadnavis : विकासाच्या सप्तपदीने महाराष्ट्राचा महायात्रा आरंभ
एक महिन्याचा अल्टीमेटम
आता यात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने उडी घेतली आहे. अध्यक्ष ॲड. विठ्ठल कोंडे देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आलं, ज्यात राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सक्षम आणि कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रात एक विशेष मुद्दा स्पष्टपणे मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः वकील असून बार कौन्सिलचे सदस्यही आहेत. तरीही शासनाकडून झालेल्या दुर्लक्षाबाबत कठोर भूमिका घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याचं सूचित करण्यात आलं.
बार कौन्सिलने सरकारला स्पष्ट शब्दांत एक महिना मुदत दिली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा आणि आम्हाला अहवाल पाठवा. अन्यथा, आम्हाला पुढील कृतीचा विचार करावा लागेल.रन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र दौरा आता फक्त एक अभिमानाचा विषय राहिलेला नाही. तो शिष्टाचार, सामाजिक समज आणि प्रशासनाच्या जागरूकतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा प्रसंग बनला आहे. राज्य अतिथीचा दर्जा देत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी बार कौन्सिलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हे प्रकरण नव्या वळणावर पोहोचलं आहे. राज्य शासन काय भूमिका घेते आणि त्या अधिकाऱ्यांवर खरंच काही कारवाई होते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण इथून पुढे, केवळ शिष्टाचार नव्हे तर संवेदनशीलतेचाही कस लागणार आहे.
