महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार लवकरच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी राजकीय आणि आर्थिक वादळे उठण्याची शक्यता आहे. मुंबईत येत्या 3 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या आदेशाने विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार हे वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र, हा अधिवेशन तुफानी ठरणार आहे, कारण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे रण पेटण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, सत्ता मिळाल्यावर सरकारने काही नवीन निकष लावण्याची चर्चा सुरू केली आहे. यातून अनेक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. योजनेतील अनुदान वाढीच्या घोषणेची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी गाजावाजा करून महिलांच्या मतांसाठी हा डाव आखला गेला होता का? आणि आता प्रत्यक्षात त्या महिलांना फसवले जात आहे का? यावरून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता आहे.
कृषी घोटाळ्यांचा स्फोट
सत्ताधारी सरकारला आणखी एका मोठ्या आरोपाचा सामना करावा लागणार आहे, तो म्हणजे कृषी विभागातील भ्रष्टाचार. मागील सरकारच्या काळात कृषी विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. सरकारने या भ्रष्टाचाराची चौकशी न केल्यास विरोधक मोठा गदारोळ घालण्याची शक्यता आहे.
बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुंडे यांचे आरोपींसोबत संबंध असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला जावा, अशी जोरदार मागणी होणार आहे. भाजप आणि शिंदे गटाने यावरून राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांना लक्ष्य केले असून, त्यांचे बडे नेते त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडीने विकास रोखला, भाजपने निधी मिळवण्यासाठी लढा उभारला
डान्सबार आणि राजकारण
सरकारच्या डबल स्टँडर्डवरही अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना एकीकडे चालवली जाते आणि दुसरीकडे राज्यात डान्सबारला परवानगी दिली जाते. महिलांना सशक्त करण्याचा सरकारचा दावा केवळ दिखावा आहे का? याबाबत विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे समजते. राज्यातील काही मंत्र्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर झगझगीत प्रकाश टाकण्यासाठी विरोधक अधिवेशनात जोरदार लढाई छेडणार आहेत. एका बाजूला महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा आव आणला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच महिलांना डान्सबारमध्ये ढकलले जाते, असा आरोप करण्यात येत आहे. ‘लाडकी बहीण’चा निधी निवडणुकीसाठी वापरला गेला होता का? आता निकष बदलून किती जणींना योजनेंतून बाहेर टाकण्यात येणार आहे, असाही प्रश्न उपस्थितहोत होत आहे.
सरकारची होणार कोंडी
यंदाच्या अधिवेशनात आमदारांना तारांकित प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार आहे. गेल्या अधिवेशनात सरकारने विरोधकांना लक्षवेधी मांडण्याची संधी दिली नव्हती. त्यामुळे यावेळी विरोधक अधिक आक्रमक होणार आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. काही महत्त्वाच्या घोटाळ्यांची फाईल दबवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
कृषी, महिला धोरण, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी संबंध यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपणार आहे. सरकारचे मंत्रिमंडळ आता संरक्षणात्मक भूमिकेत जाईल, की कठोर निर्णय घेईल? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, असे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात जनतेचा रोष सत्ताधारी पक्षाला भोगावा लागेल, असे दिसत आहे.
एकंदरीत, 3 मार्चपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन मोठ्या राजकीय गदारोळाला तोंड देण्याची शक्यता आहे. सरकार आपली भूमिका कशी मांडते आणि विरोधक त्यावर कसा आक्रमक होतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे!
