राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे आठ निर्णय घेण्यात आले. यात शक्तिपीठ महामार्गासह शिक्षण, करसुधारणा आणि नागरी विकास योजनांना मंजुरी मिळाली.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत, राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या उभारणीला अधिकृत मंजुरी मिळाली. वर्धा जिल्ह्यातील पवनारपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणारा हा महामार्ग 18 धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे.
शेतकरी व आंदोलकांच्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने हा निर्णय घेतल्याने काही भागांत असंतोषाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे धार्मिक पर्यटनास चालना मिळेल. रोजगार निर्मिती होईल आणि ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा विकसित होतील. या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Bacchu Kadu : अन्नत्याग नंतर सातबारा कोरा करा आंदोलनाची नवी सुरुवात
आर्थिक धोरणात बदल
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात आणि आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही लक्षणीय वाढ होणार आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येणार नाही. जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कोयना धरणाच्या पायथ्यावरील विद्युत प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. तसेच कोयना परिसरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होणार आहेत.
राज्याच्या वित्त विभागाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी अधिवेशनात या संदर्भातील नवीन विधेयक मांडण्यात येणार आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक व सुसंगत होण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांच्या थकबाकीमध्ये तडजोड करता यावी म्हणून महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सरकार सादर करणार आहे. यामुळे थकित रक्कम वसूल करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
सुविधा अन् विकास प्रकल्प
वांद्रे पूर्व येथे उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावर असलेल्या विस्थापितांना द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच, त्या भूखंडावरील अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत केले जाणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील दफनभूमीच्या एक हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (70000 चौ. मीटर) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी 22 लाख रुपये, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी 28 लाख रुपयांचा समावेश आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या या बैठकीत घेतले गेलेले निर्णय विकासाभिमुख असून, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व नागरी क्षेत्रातील सुधारणा गतीने राबवण्याची तयारी दिसून येते. सरकारच्या या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
