मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्याच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत नऊ महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा करणारे हे निर्णय समाजाच्या विविध घटकांना न्याय देणारे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला चालना देणारे ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली घेतलेल्या निर्णयांमुळे झोपडपट्टीतील रहिवासी, सिंधी विस्थापित, शासकीय कर्मचारी, ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती, वैद्यकीय शिक्षणसंस्था तसेच नागरी व औद्योगिक विकासाच्या वाटचालीला नवे वळण मिळणार आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयांची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, हे सर्व निर्णय जनतेच्या हितासाठी आणि महाराष्ट्राच्या उन्नतीसाठी घेतले गेले आहेत.
सुधारणा कायद्यात बदल
राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटातून दहा टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय घरकुल धारकांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, तिथे स्थानिक ग्रामपंचायतींना पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी दिली गेली आहे.नदी वाळूवरील अवलंबन कमी करत सरकारने कृत्रिम वाळू धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी बांधकामांमध्ये फक्त एम-सँड वापरण्याचा निर्धार झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पन्नास क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबत बांधकाम क्षेत्रालाही स्थैर्य मिळणार आहे.
सिंधी समाजाच्या 1947 साली विस्थापित झालेल्या नागपूर, मुंबई, जळगाव आदी तीस वसाहतींना क्लास वन दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्या घरकुलांना अधिकृतता मिळणार आहे. त्यांना त्या वेळच्या रेडी रेकनर दरावर केवळ अडीच टक्के कर आकारण्यात येईल. सरकारच्या निवडणूक वचननाम्याचे हे तडजोडविहीन पालन मानले जात आहे.नाशिक, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्राधिकरणांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय जमिनी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरी गरीबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषद कायद्यात बदल
वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) या म्हाडाच्या दोन प्रकल्पांचा पुनर्विकास ‘C&DA’मार्फत करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना दर्जेदार घरे मिळणार आहे. शासकीय मालमत्तेचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित केला जाईल. नागपूर शहरात राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेमुळे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींच्या वेळी तात्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा सज्ज होणार आहे.खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांतील गट ब, क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
दीर्घकाळ सेवेत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यामुळे निश्चित प्रगतीचा मार्ग खुला होईल. शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील मानधन तत्त्वावरील अध्यापकांचे दरमहा निश्चित वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच प्राध्यापकांच्या आर्थिक सुरक्षेलाही हातभार लागणार आहे.ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून प्रशासनिक प्रक्रियांना अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विकसनिर्मितीच्या दिशेने पाऊल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचा आणि प्रशासकीय निर्णयक्षमतेचा प्रत्यय या नऊ निर्णयांतून प्रकर्षाने दिसून येतो. हे निर्णय वास्तववादी आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक व शहरी जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणारे ठरणार आहेत. राज्याला दिशा देणारे, गरिबांना हात देणारे आणि विकासाला गती देणारे हे निर्णय महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्यासाठी ठरतील, यात शंका नाही.
