मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (5 ऑगस्ट रोजी) राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांत विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. खास म्हणजे, महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 याला मंजुरी देऊन राज्याला नवचैतन्याचा संदेश देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे कौशल्य वाढीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी तसेच नाविन्यपूर्ण उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. ज्यामुळे नागपुरसह राज्यभरातील युवकांना नव्या संधी उपलब्ध होतील.
विकासाच्या दृष्टीने ‘वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे)’ या महामार्गाला जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नागपूरजवळील भागांतील वाहतुकीला गती येईल आणि व्यापारी व्यवहार अधिक सुलभ होतील.नागपूर शहराच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मंत्रिमंडळाने खास निर्णय घेतले आहेत. नागपूरातील विणकर सहकारी सूतगिरणीमध्ये काम करणाऱ्या 1 हजार 124 कामगारांसाठी 50 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीचा स्रोत म्हणून सूतगिरणीची जमीन विक्री केली जाणार आहे.
सामाजिक अनुदान वाढ
राज्य सरकारचा हा निर्णय कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि उद्योग क्षेत्राच्या टिकावासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. याशिवाय, नागपुरसह राज्यातील इतर भागांतही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे वाहतूक क्षेत्रातील सुधारणा होण्यास हातभार लागेल, तर नागपुरसारख्या मोठ्या शहरात जनतेला चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल. नागपूर आणि जळगाव या दोन जिल्ह्यांमध्ये आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण काढून त्याला निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय नागरी विकासासाठी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या सुविधांसाठी उपयुक्त ठरेल. सामाजिक क्षेत्रातही राज्य सरकारने लक्ष वेधले आहे. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात तीन पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या संस्थांना प्रति रुग्ण अनुदान 6 हजार रुपये दिले जाणार आहे. जे आधी केवळ 2 हजार रुपये होते. या निर्णयामुळे कुष्ठरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी आणि सेवा विस्तारासाठी मोठा पाठिंबा मिळेल.
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांसाठी हा मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण निर्णय साखरसरबत ठरला आहे. ज्यामुळे नागपुरसह संपूर्ण राज्यात विकास आणि सामाजिक कल्याणात नवे अध्याय सुरू होतील. आगामी काळात या निर्णयांचा प्रभाव नागपूर शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि नागरी जीवनावर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम करणारा आहे.
