मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गडचिरोलीतील प्रस्तावित विमानतळाच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा धक्का बसला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेला विमानतळ सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात आहे. गडचिरोलीतील उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच जिल्ह्याच्या एकूणच प्रगतीसाठी या विमानतळाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी आपल्या जमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पुलखल गावात नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी बहुमताने ठराव मंजूर करून या प्रस्तावित विमानतळास तीव्र विरोध दर्शवला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट सुरुवातीच्या टप्प्यातच मोठ्या आव्हानासमोर उभा ठाकलेला दिसतो.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
पुलखल गावाशेजारी चंद्रपूर रस्त्याच्या परिसरात या विमानतळासाठी जागा निश्चित करण्यात आली होती. गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध उद्योगांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असला, तरी स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा कडाडून विरोध याला मिळत आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. ग्रामस्थांच्या मते, हा विमानतळ सुरू झाल्यास त्यांना आपल्या पारंपरिक शेतीपासून वंचित राहावे लागेल. शेतीवर आधारित त्यांचा संपूर्ण जीवनक्रम विस्कळीत होईल. याशिवाय, या भागातील जंगले नष्ट होण्याची शक्यता असल्याने पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार करण्यात आला. याच कारणास्तव पुलखल ग्रामसभेने मोठ्या संख्येने एकमताने हा प्रकल्प नाकारला.
नागपूर मधील Asian Fireworks कंपनीत भयंकर स्फोट; दोघांचा मृत्यू
प्रशासन काय करणार
विमानतळाला विरोध करत असतानाच, पुलखल येथील शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर पर्यायी जागेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गडचिरोली-चामोर्शी रस्त्यालगत असलेल्या कोटगल पाटबंधारे प्रकल्पाजवळील वन विभागाच्या जागेत हा प्रकल्प हलवावा, अशी ग्रामस्थांची सूचना आहे. या पर्यायी जागेचा विचार केल्यास शेती आणि पर्यावरणाचा मोठा नाश टाळता येईल.
वास्तविक पाहता, जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो, मात्र आता हा जिल्हा हळूहळू औद्योगिक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत, विमानतळ उभारणीमुळे येथील औद्योगिकीकरणाला मोठा फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर होत असलेला विरोध आणि ग्रामसभेचा निर्णय पाहता, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ब्रिटिश काळात Heritage जपले, भारतीय सरकारला मात्र संवर्धन जमत नाही
पुढील भूमिका काय
देवेंद्र फडणवीसांनी जेव्हापासून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेव्हापासून त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतले आहेत. नागपूरला स्मार्ट सिटी म्हणून घडविण्याची तळमळ असो किंवा विदर्भाला नवा वेग देण्याचा संकल्प, त्यांनी प्रत्येक संधीला सकारात्मक ऊर्जा आणि दृढ संकल्पाने सामोरे जात महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी सतत कार्य केले आहे. विदर्भ आणि विशेषतः गडचिरोलीच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक वाढीसाठी विमानतळ हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांचे मत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात विविध खनिज संपत्ती उपलब्ध आहे, त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणुकीस वाव आहे. विमानतळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील व्यावसायिक व पर्यटन विकासही गती घेईल.
शेतकऱ्यांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा विरोध पाहता, प्रशासन पुढे काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी अवश्यंत पांडा यांच्याकडे ग्रामसभेचा ठराव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि प्रशासन यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामस्थांचा विरोध लक्षात घेता, सरकारने पर्यायी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. विमानतळामुळे विकासाच्या संधी वाढू शकतात, मात्र स्थानिक लोकांचा विस्थापनाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. आता मुख्यमंत्र्यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट प्रत्यक्षात येईल का, की तो विरोधाच्या लाटेत अडकून राहील, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
