ड्रॅगनच्या बाजारातून येणाऱ्या निकृष्ट बेदाण्यांनी भारतीय द्राक्षशेतीला जोराचा फटका दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला बाजारात किंमतच उरली नाही, त्यामुळे अजित पवारांनी केंद्राला पत्र लिहिले आहे.
चीनमधून आयात होणाऱ्या बेदाण्यांनी देशात केवळ बाजार ढवळून काढलेला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर अक्षरशः पाणी फेरले आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला मागणी केली आहे. या बेकायदा बेदाण्यांचा ‘ड्रॅगनमार्ग’ बंद करावे, अन्यथा देशाचा महसूल आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होईल.
चीनमधून कर चुकवून येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्यांची आयात सध्या विक्राळ रूप धारण करत आहे. त्यामुळे देशभरातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. केंद्र सरकारला याकडे तातडीने लक्ष द्यावे लागेल, अशी स्पष्ट मागणी अजित पवारांनी केली आहे. अजित पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून हा प्रश्न अत्यंत ठळकपणे मांडला आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ, पुणे यांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतीच बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले आणि तत्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले.
बेकायदेशीर थैमान
पवार यांच्या पत्रानुसार, देशात सध्या चीनमधून मोठ्या प्रमाणात कमी दर्जाचे बेदाणे आयात केले जात आहेत. हे बेदाणे आयात करताना आयात शुल्क आणि करांची उघडपणे चोरी होत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर थेट घाला पडतोय आणि याचा फटका शेतकऱ्यांना तर बसतोच, पण त्याचबरोबर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेलाही मोठा धोका निर्माण होतोय. द्राक्ष हंगामाच्या ऐन तोंडावर या बेकायदेशीर बेदाण्यांनी बाजारात एन्ट्री घेतली आहे. परिणामी, देशांतर्गत बेदाण्याचे दर प्रतिकिलो 100 ते 125 रुपये इतके कोसळले आहेत.
शेतकऱ्यांना यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाहीये, उलट कर्जाच्या गर्तेत त्यांची गळचेपी सुरू आहे. ही केवळ बेदाण्यांची आयात नाही, तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानावर केलेला आघात आहे, असा ठाम आरोप करत अजित पवारांनी केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, चीनमधून होणारी बेकायदा आणि निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्यांची आयात त्वरित थांबवावी.
Abhijit Wanjarri : एमएचटी-सीईटी पेपरफूट प्रकरणावर सरकारला चिमटा
केंद्र सरकारने करावा हस्तक्षेप
या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशातील प्रमुख बंदरं, विमानतळं आणि बाजारपेठांमध्ये काटेकोर तपासणीसाठी सक्षम आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभी करावी. बाजारात बेदाण्यांचे दर स्थिर राहावेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा न्याय्य दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप करावा, अशा मागण्या त्यांनी पत्रात मांडल्या आहेत. यासोबतच करचोरी करून देशाच्या तिजोरीला गळती लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही ठाम मागणी अजित पवारांनी केली आहे.
पवारांनी स्पष्ट केलंय की, हा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि महसुलाच्या संरक्षणाचा मुद्दा आहे. चीनचा हा ‘अन्न बाजारातील सॉफ्ट अटॅक’ केवळ व्यापार नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कमकुवत किल्ल्यांना लक्ष्य करणारी नीती आहे. जर वेळीच सरकारने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर देशातील द्राक्ष उत्पादकांचा उद्योग मोडीत निघेल, रोजगार संपतील, आणि चीनची बाजारपेठ भारतीय बाजाराला गिळंकृत करेल, असा गंभीर इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे.
