महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकींची जोरदार तयारी सुरू आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आचारसंहिता लागू होण्याकडे आणि निवडणुकीच्या तारखांकडे आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रणांगणात वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आता खऱ्या अर्थाने जिवंत होणार आहे. प्रत्येक पक्षाने आपली तलवार तीक्ष्ण केलीय, रथ तयार केलाय आणि योद्धे मैदानात उतरण्यास सज्ज आहेत. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, आचारसंहिता सगळं आता मागे पडणार, कारण निवडणूक आयोगाच्या हाती असलेली ती ‘घंटा’ आज (4 नोव्हेंबर रोजी) दुपारी चार वाजता वाजणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा करणारी ही पत्रकार परिषद फक्त तारखांची घोषणा करणार नाही, तर आरक्षणाचा तिढा, प्रशासकीय तयारी आणि निवडणुकीचा संपूर्ण आराखडा उलगडणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे अशा दिग्गज महापालिकांसह पंधराहून अधिक महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या या सगळ्यांची निवडणूक आता प्रशासकांच्या सावलीतून बाहेर पडणार आहेत. ओबीसी आरक्षण, वॉर्ड रचना आणि न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे लागू असलेली प्रशासक राजवट संपणार आणि लोकशाही पुन्हा आपल्या हक्काची जागा घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी २2026 पर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या तयारीला वेग दिलाय. तीन टप्प्यांचा आराखडा तयार आहे. प्रथम नगर परिषदा आणि नगर पंचायती, नंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या आणि शेवटी मुंबईसह इतर महानगरपालिकांचा महासंग्राम.
लोकशाहीचा उत्सव समीप
मतदार याद्या अद्ययावत, कर्मचारी प्रशिक्षित, सुरक्षा व्यवस्था सज्ज सगळं आता ‘गो’च्या प्रतीक्षेत आहे. विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील त्रुटींचा मुद्दा उचलला. पण आयोगाने तो फेटाळून लावला. सुप्रीम कोर्टाच्या वेळेत निवडणूक घेण्यावर आयोग ठाम आहे. ही ठामता म्हणजे राजकारणातील एक नवं वादळ. मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे 4 नोव्हेंबरला दुपारी चार वाजता सचिवालय जिमखान्याच्या सभागृहात पत्रकारांशी बोलणार. निवडणुकीचा कार्यक्रम, आचारसंहितेची तारीख आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कोणत्या पक्षाची रणनीती यशस्वी होणार, याची पहिली झलक मिळणार आहे.
शिंदे गट, भाजप, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सगळेच पक्ष आपली ताकद पणाला लावणार आहे. ही निवडणूक फक्त स्थानिक नाहीत त्या 2029 विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकींसाठीची मोठी रंगीत तालीम आहेत. प्रत्येक पक्षाला आपली जनसंपर्काची ताकद, कार्यकर्त्यांची ऊर्जा आणि रणनीतीची परिपक्वता दाखवायची आहे. प्रशासक राजवटीमुळे लोकप्रतिनिधींना हक्क बजावता येत नाहीत, या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला खूप कोंबडं घातलंय. आता मात्र, जनतेच्या हाती सत्ता परतणार आणि ती सत्ता कोणाकडे जाणार, याचा फैसला लवकरच होणार.
