महावितरणच्या वाढत्या वीजदरवाढीमुळे विदर्भातील लघुउद्योग मोठ्या संकटात सापडले आहेत. वाढलेल्या खर्चामुळे तब्बल 30 टक्के लघुउद्योग बंद पडण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित विजेच्या दरवाढीमुळे विदर्भातील लघुउद्योगांवर संक्रांत कोसळणार आहे. वाढत्या विजेच्या दरामुळे विदर्भात तब्बल 30 टक्के लघुउद्योग बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांचे भवितव्य आता पूर्णपणे अंधारमय होत असल्याची भावना लघुउद्योग क्षेत्रात उमटू लागली आहे. सरकारच्या बेजबाबदार धोरणांमुळे आणि महावितरणच्या नफेखोरीच्या मानसिकतेमुळे हजारो उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत.
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एफआयए) विदर्भचे अध्यक्ष सीए मिलिंद कानडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही धक्कादायक माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून लघुउद्योगांना संजीवनी दिली नाही, तर हा संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रासाठी आत्मघाती निर्णय ठरू शकतो. यावेळी एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. मोहन, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष नितीन लोणकर आणि कळमेश्वर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अमर मोहिते उपस्थित होते.
Sanjay Rathod: वनमंत्रीपासून कॅबिनेट मंत्र्यापर्यंत राजकारणात पुनरागमनाची नवी चाल
महावितरण बेजबाबरदार
मिलिंद कानडे यांनी सांगितले की, महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे तब्बल 48 हजार 60 कोटींची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा थेट फटका घरगुती ग्राहकांबरोबरच लघुउद्योगांनाही बसणार आहे. लघुउद्योगांना आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे आणि आता या वीजदरवाढीमुळे त्यांचा पूर्णतः निःपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, महावितरणने कमी वीज वापरणाऱ्या उद्योगांवरही जादा बोजा टाकण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांना केवळ वाढलेल्या दरांचा फटका बसणार नाही, तर त्यांच्या व्यवसायावर संपूर्ण गंडांतर येऊ शकते. एवढेच नाही, तर पुढील पाच वर्षांसाठी इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) लादण्यात आल्याने वीजदर आणखी वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे स्थिर राहतील का, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
औद्योगिक स्थलांतराचा धोका
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महावितरणच्या या निर्णयामुळे लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करू शकतात. इतर राज्यांमध्ये तुलनेने कमी वीजदर असून, महाराष्ट्रात मात्र सरकारने उद्योगांसाठी संकट उभे केले आहे. या परिस्थितीत गुजरात, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये उद्योग स्थलांतर करणे हाच पर्याय शिल्लक राहणार आहे. हे राज्य सरकारच्या औद्योगिक धोरणाच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे.
एकीकडे राज्य आणि केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा दावा करत आहेत. मात्र दुसरीकडे महावितरण नेट-मीटरिंग असलेल्या सौरऊर्जा ग्राहकांसाठी वीजदर तिप्पट करण्याचा घाट घालत आहे. यामुळे सरकारचा दुटप्पीपणा आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न उघड झाला आहे. सरकारने उद्योगांसाठी सौरऊर्जा हा खर्चिक पर्याय ठरवला आणि आता तेच सरकार त्यावर अतिरिक्त भार टाकून उद्योजकांना अडचणीत आणत आहे.
Vijay Vadettiwar: संतांच्या वादग्रस्त वक्त्यव्यावर नागपुरात रस्त्यावर उतरले अनुयायी
एफआयएचा लढा
एफआयएने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे वीजदरवाढीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. हा अन्यायकारक निर्णय लघुउद्योगांसाठी घातक असल्याने सरकारने यावर पुनर्विचार केला पाहिजे. अन्यथा, लघुउद्योग संघटनांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या लढ्यात अनेक उद्योग संघटनाही एफआयएच्या सोबत आहेत.
सवाल असा आहे की, सरकारने नेहमीप्रमाणे मोठ्या कंपन्यांसाठी सवलती दिल्या, पण लघुउद्योग मात्र अडचणीत टाकले. या वीजदरवाढीचा फायदा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल का? लघुउद्योग उदयास यावे, यासाठी सरकारने वेगळी धोरणे आखली पाहिजेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकार लघुउद्योगांसाठी वीजदर वेगळा ठेवण्याचा विचार करणार का? की हे छोटे उद्योजक निवडणुकीपर्यंत विसरले जातील? विदर्भातील उद्योगांसाठी हे अस्तित्वाचे संकट आहे आणि सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे.
