सातबारा कोरा करण्याचे वचन देणाऱ्या नेत्यांनी आता शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्याचा अल्टीमेटम दिला, त्यामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या आर्थिक धोरणाने शेतकऱ्यांच्या आशा उद्ध्वस्त केल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची धुळधाण उडवत त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्याचे अल्टीमेटम दिले आहे. यामुळे राज्यभरात शेतकरी संतप्त झाले असून अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडले जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बळीराजाने सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करत,सातबारा कोरा झाल्याशिवाय एक पैसाही भरणार नाही, असा निर्धार केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचं गाजर दाखवत मतदारांना भूलथापा दिल्या. मात्र, सत्तेवर आल्यावर या आश्वासनांची पूर्तता करण्याऐवजी उपमुख्यमंत्र्यांनीच शेतकऱ्यांना पैसे भरण्यास भाग पाडण्याचा इशारा दिला. शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचे वचन देणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
Parinay Fuke : शेतकऱ्यांच्या हक्काचा उजळणार दिवा, माजी मंत्र्याचा निर्धार नवा
समृद्धीच्या नावाखाली शोषण
अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प तथाकथित आर्थिक शिस्तीचा दाखला देत असला तरी तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. सरकारी योजनेच्या नावाखाली विविध क्षेत्रांसाठी प्रचंड निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे, मात्र शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे शक्य नसल्याचे सांगत असताना उद्योगपती आणि शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या सवलती जाहीर केल्या जात आहेत.
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसमोर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. ‘फडणवीस म्हणाले सातबारा कोरा करू, अजित पवार म्हणतात पैसे भरा’ या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. शेतकऱ्यांनी सरकारच्या फसव्या धोरणांविरोधात एकजूट दाखवत कर्ज न भरण्याचा निर्धार केला.
Devendra Fadnavis: उद्योगपतींसाठी अग्रस्थान, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष
संघर्ष अधिक तीव्र
राज्यातील शेती आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अडचणीत आली आहे. पूर, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने नष्ट झालेल्या पिकांचे नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. अशा स्थितीत कर्ज भरण्याचा सरकारचा हट्ट हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट ठरत आहे.
शेतकरी संघटनांनी आता व्यापक आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर राज्यव्यापी संप आणि तीव्र आंदोलनाची तयारी असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केले आहे. महायुती सरकारच्या धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. अजित पवारांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा लढ्याच्या मैदानात उभे राहिले आहेत.
