महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार उद्या मुंबई विधिमंडळात राज्याचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात धडाडीचे, निडर, एक अभ्यासू आणि सक्षम प्रशासक नेते म्हणून ओळखले जाणारे अजित पवार उद्या आपला अकरावा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नाही तर, महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाटचालीसाठी दिशादर्शक ब्लूप्रिंट ठरणार आहे. राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला दिशा देणारा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांना आकार देणारा हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असेल. शेतकरी, महिला, युवा पिढी, उद्योजक आणि कष्टकरी वर्ग या सर्व घटकांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची त्यात भर असण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता महाराष्ट्रातील प्रत्येक घराघरात जाणवत आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार सोमवार, 10 मार्च रोजी राज्याचा 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने तो अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार हे अर्थमंत्री म्हणून विक्रमी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यापूर्वी केवळ शेषराव वानखेडे (13 वेळा) यांनी अधिक वेळा हा मान मिळवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणांवर गेल्या काही दशकांपासून आपली छाप सोडणाऱ्या अजित पवारांकडून या वर्षी कोणते नवे निर्णय घेतले जातील, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
अर्थशिस्तीचे कठोर पालन
अजित पवार हे केवळ राजकीय खेळाडू नाहीत, तर ते आर्थिक व्यवस्थापनातही पटाईत मानले जातात. त्यांनी आतापर्यंत अर्थसंकल्प सादर करताना लोकाभिमुख योजनांवर भर दिला असला तरी, त्यांनी आर्थिक शिस्तीचा धडाका कायम ठेवला आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात, जिथे कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, तिथे त्यांनी समतोल राखून खर्चाचे नियोजन केले आहे.
कोविड काळात अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्था डगमगत असताना, महाराष्ट्राने मात्र आपली वित्तीय शिस्त कायम ठेवली. त्यावेळी अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय केवळ राज्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांचे कौतुक केंद्रीय पातळीवरही झाले. 23 मार्च 2011 रोजी त्यांनी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला होता आणि तेव्हापासून त्यांचा प्रत्येक अर्थसंकल्प हा ठोस आर्थिक दृष्टिकोन, व्यावहारिकता आणि दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा ठरला आहे.
जनसामान्यांच्या गरजा केंद्रस्थानी
शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी आणि युवक हे घटक अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2021 वर्षी अर्थसंकल्प त्यांनी जागतिक महिला दिनी सादर करून तो महिलाशक्तीला समर्पित केला होता, तर 2022 वर्षी अर्थसंकल्पात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्वराज्यनिष्ठेचा गौरव केला होता. यावरूनच त्यांच्या अर्थसंकल्पाला केवळ आकड्यांचा खेळ न मानता, तो समाजाच्या विविध घटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक दिशा ठरवणारा दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट होते.
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात विकासाला गती देण्यावर भर असेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये तगडी स्पर्धा पाहायला मिळते. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली असली तरी, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला लोकाभिमुख योजना सादर करण्याचा दबाव असणार आहे.
राजकारणातील बडं नाव
गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प निवडणूकपूर्व असल्याने त्यात अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्याचा प्रभाव इतका होता की, महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यात त्याचा मोठा वाटा राहिला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आरोग्य या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या राजकारणात अजित पवार हे एक प्रभावशाली नाव आहे. त्यांची कारकीर्द संघर्षाने भरलेली असली, तरी त्यांनी प्रशासकीय कौशल्याने आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. एक कठोर प्रशासक म्हणून ओळखले जाणारे पवार, धोरणे अंमलात आणताना कोणतीही तडजोड करत नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे विरोधकही त्यांच्या कार्यक्षमतांचे कौतुक करतात.
