महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार लवकरच राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार लवकरच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र राज्य सरकारचा आगामी अर्थसंकल्प जसा जवळ येत आहे, तसा सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा आवाज आणखी तीव्र होत आहे. राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक मागण्यांसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून दबाव वाढवला आहे.
अर्थसंकल्पाकडून कर्मचाऱ्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, त्यात महागाई भत्ता केंद्र सरकारप्रमाणे थकबाकीसह द्यावा अशी अपेक्षा आहे.सोबतच जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करावी. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे. उच्च वेतनश्रेणीसाठी (S-20) मर्यादा काढावी, अडीच लाख रिक्त पदे त्वरित भरावी हेही शामिल आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा लागू करण्यात यावी. सेवानिवृत्ती किंवा मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये करावी. निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनःस्थापना कालावधी 15 ऐवजी 12 वर्षे करावे अश्या मागण्या आहेत. मात्र, या मागण्या अर्थसंकल्पात मान्य होतील का, की सरकार केवळ आश्वासनांवर वेळ मारून नेईल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बंदूक Ranveer Allahbadia याच्या खांद्यावर अन् निशाणा Narendra Modi यांच्यावर
सरकारी निर्णयाकडे लक्ष
कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारकडून काही मागण्या मंजूर केल्या जातील, पण सर्वच मागण्या मान्य होणे कठीण आहे, असे काहींचे मत आहे.
विशेषतः जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि बालसंगोपन रजा 2 वर्षांपर्यंत वाढवणे या मुद्द्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात यावर ठोस घोषणा केली नाही तर कर्मचाऱ्यांचे संघटन सरकारविरोधात आंदोलन छेडू शकते, अशी स्थिती आहे.
महसूल वाढीसाठी हवा पैसा
राज्य सरकारवर आधीच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताण आहे. कृषी कर्जमाफी, नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि विविध योजनांमुळे सरकारला तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे.
जर या मागण्या पूर्ण झाल्या, तर सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. त्यामुळे सरकार काही मागण्यांना मंजुरी देऊन इतर मागण्यांना पुढे ढकलण्याचा पर्याय स्वीकारेल, अशी शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांचा इशारा
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर संप किंवा आंदोलन छेडले जाईल. सरकार जर याकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची असंतोषाची लाट निवडणुकीत सरकारला महागात पडू शकते.
आता सरकारकडे दोन पर्याय आहेत, कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या तातडीने मंजूर करून विरोध शांत करणे. संपूर्ण मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देऊन पुढे ढकलणे. सरकार कोणता मार्ग स्वीकारते, हे मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर स्पष्ट होईल. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर अधिकारी-कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
