केंद्र सरकारच्या जाहीनिहाय जनगणनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर काँग्रेसकडून निर्णयाचे स्वागत. आमदार नाना पटोले यांनीही केले समर्थन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. 30 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले की लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने संसदेत आणि बाहेर जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रातही याचे आश्वासन दिले होते. अखेर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेत त्यांच्या मागणीला मान्यता दिली आहे. राहुल गांधींच्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनाचा हा विजय आहे. पटोले यांनी पुढे सांगितले की, मी विधानसभा अध्यक्ष असताना महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मांडून तो एकमताने मंजूर करून घेतला होता. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले ज्याने असा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित केला.
Devendra Fadnavis : आरोग्याला आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष सज्ज
भाजपचा यू-टर्न
भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी त्यावेळी याला विरोध केला होता. आज तेच या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. अनेक पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत करत त्याला सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठा टप्पा म्हटले आहे, तर काहींनी त्यावर टीका करत या निर्णयामागील हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ आकडेवारीसाठी नसून, तो सामाजिक संरचनेतील मूलभूत बदल घडवू शकतो, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
विशेषतः ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्गांना त्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकणार आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली होती. त्यांनी सांगितले, सत्ताधारी पक्षांनी याआधी स्पष्टपणे जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. आता अचानक हा निर्णय घेण्यात येत आहे, यामागे बिहार निवडणुकीचा राजकीय हेतू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
Vijay Wadettiwar : जातनिहाय जनगणना मंजूर होताच विरोधकांनी उचलला सूर
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, जातनिहाय जनगणना ही फक्त आकड्यांची मोजणी नसून, प्रत्येक घटकाच्या संधींची आणि हक्कांची मोजणी आहे. त्यामुळे ती प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली गेली पाहिजे. अन्यथा हा निर्णय निवडणुकीपुरता मर्यादित राहील.
