महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विविध समितींची घोषणा होताच, प्रशासन अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अनुभवी नेत्यांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. या समितींच्या माध्यमातून आर्थिक नियोजन, सामाजिक कल्याण आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनाला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभेच्या स्थापनेनंतर चार महिन्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या विविध समितींची घोषणा करण्यात आली आहे. या समिती शासनाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. विशेषतः लोकलेखा समिती काँग्रेसकडे देण्यात आली आहे. माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची या समितीच्या प्रमुखपदी निवड झाली आहे. लोकलेखा समिती वित्तीय शिस्त आणि सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवणारी एक महत्त्वाची समिती असल्यामुळे, ही निवड राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
विधिमंडळाच्या माजी सदस्य निवृत्ती वेतनाबाबतच्या संयुक्त समितीचे प्रमुखपद वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. याशिवाय, अनेक महत्त्वाच्या समितींचे प्रमुख जाहीर करण्यात आले आहे. शासनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रभावी धोरणे राबवण्यासाठी हे नेमणुकीचे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
अनुभवी नेत्यांची नियुक्ती
नव्या समितींच्या प्रमुखपदी अनुभवी नेत्यांची निवड करून शासनाने प्रशासकीय प्रक्रियेला अधिक बळकट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अंदाज समितीच्या प्रमुखपदी माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या प्रमुखपदी ऍड. राहुल कुल, पंचायत राज समितीच्या प्रमुखपदी संतोष दानवे, आणि रोजगार हमी योजना समितीच्या प्रमुखपदी सुनील शेळके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या समितींमध्येही सक्षम नेतृत्वाची निवड करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी नारायण कुचे, अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी दौलत दरोडा, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी सुहास कांदे, महिला, बालहक्क आणि कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी मोनिका राजळे, इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी किसन कथोरे, आणि अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या प्रमुखपदी मुरजी पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विधिमंडळ कामकाजाला बळ
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेला बळकट करण्याच्या दृष्टीने मराठी भाषा समितीच्या अध्यक्षपदी अशोक काळे यांची निवड करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यभर मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन, आणि शासकीय कामकाजात अधिक प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत राहील.
विधिमंडळाच्या कामकाजाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण समितींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभा विशेषाधिकार समितीच्या प्रमुखपदी नरेंद्र भोंडेकर, विनंती अर्ज समितीच्या प्रमुखपदी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आश्वासन समितीच्या प्रमुखपदी रवि राणा, आणि नियम समितीच्या प्रमुखपदी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली आहे.
सामाजिक विकास
आमदार निवास व्यवस्था समितीच्या प्रमुखपदी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, आहार व्यवस्था समितीच्या प्रमुखपदी डॉ. बालाजी किणीकर, आणि धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्याच्या समितीच्या प्रमुखपदी विधी आणि न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांची निवड करण्यात आली आहे.
नव्या समितींच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासनाला अधिक दिशा मिळेल. आर्थिक नियोजन, सामाजिक कल्याण, विधिमंडळ कामकाज, आणि विकास योजनांवर प्रभाव टाकणाऱ्या या समिती राज्याच्या धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणार आहेत. अनुभवी नेत्यांच्या नियुक्तीमुळे शासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा आहे.
