राज्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी होणार आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोफत आणि वेळेवर उपचार मिळणार आहेत.
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल उचलत शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी आरोग्य तपासणी अनिवार्य केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. हेल्थ ॲपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची आरोग्य माहिती संकलित व व्यवस्थीत केली जाणार आहे.
ऑनलाईन ॲपमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याचे वैयक्तिक हेल्थ कार्ड तयार केले जाईल. दरवर्षीच्या तपासणीनंतर त्या माहितीचा सातत्याने अद्ययावत करण्यात येईल. शालेय आरोग्य तपासणीची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व शाळांनी नियोजनपूर्वक सहभाग नोंदवण्याचे आदेशही शासनाने निर्गमित केले आहेत.
Pahalgam Attack : वादळ उठताच काँग्रेस नेत्यांना गप्प बसण्याचे आदेश
वेळेवर उपचार
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या तपासणीसाठी आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवा, शस्त्रक्रिया तसेच औषधोपचार विद्यार्थ्यांना विनामूल्य आणि तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तपासणीनंतर निदान होणाऱ्या गंभीर बाबींबाबत पुढील वैद्यकीय उपचाराची नोंदही हेल्थ ॲपमध्ये केली जाईल आणि त्या विद्यार्थ्यांकरिता विशेष नियोजन केले जाईल.
उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व शाळांनी 100 टक्के विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी समर्पित नियोजन करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अंगीकारलेल्या किंवा जन्मतः असलेल्या व्यंग, पोषणाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या समस्या तसेच मानसिक व शारीरिक विकासाच्या अडचणी यांचे निदान सुरुवातीसच करता येईल.
Pankaj Bhoyar : पंच्याहत्तरी स्वातंत्र्यानंतरही स्थलांतराचं शोकगीत
गुणवत्ता आधारित सेवा
राज्य शासनाने तालुका स्तरावर तपासणी पथकांची स्थापना केली आहे. प्रत्येक पथकात दोन वैद्यकीय अधिकारी, एक औषध निर्माता आणि एक परिचारीका असणार आहे. ही पथके अंगणवाडी केंद्रे आणि शाळांना भेट देऊन तेथील विद्यार्थ्यांची सखोल आरोग्य तपासणी करतील. तपासणीसाठी वापरण्यात येणारी साधने व यंत्रणा ही सुरक्षित, दर्जेदार व अद्ययावत असावी, यासाठी शासनाने कठोर नियमावली लागू केली आहे.
उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरातील 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांमध्ये आढळणारे आजार, जन्मतः असलेल्या व्यंग, जीवनसत्वांच्या कमतरतेचे परिणाम आणि विकासात्मक विलंब यांचे निदान व उपचार सुलभपणे होणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांची पूर्तता वेळेवर करता येईल. त्यांना उज्ज्वल शैक्षणिक भवितव्य घडविण्यास आधार मिळेल.
उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढेल, पालकांनाही मुलांच्या आरोग्याची कल्पना वेळेवर मिळेल. शाळांमध्ये एक सुदृढ आरोग्यसंस्कृती तयार होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधारभूत आरोग्य व्यवस्था स्थापन होत आहे.राज्य शासनाचा हा निर्णय बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सशक्त आणि दूरदृष्टीपूर्ण पायाभरणी करणारा आहे.
